वॉशिंग्टन – चीनने युरोपिय महासंघ व अधिकार्‍यांवर लादलेले निर्बंध ही चीनची प्रचंड मोठी धोरणात्मक घोडचूक ठरली आहे, असा दावा अमेरिकेचे माजी अधिकारी क्लेट विलेम्स यांनी केला. या निर्बंधांमुळे युरोपियन संसदेने चीनबरोबरील गुंतवणूक करार रद्द केला आणि आता नजिकच्या काळात तो पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता नाही, असेही विलेम्स यांनी म्हटले आहे. विलेम्स अमेरिकेच्या ‘नॅशनल इकॉनॉमिक कौन्सिल’चे उपसंचालक व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उपसहाय्यक म्हणून कार्यरत होते.
‘चीनने केलेल्या निर्बंधांच्या करवाईमुळे युरोपिय महासंघ व चीनमधील अत्यंत महत्त्वाचा गुंतवणूक करार मारला गेला. आता हा करार लवकर पूर्वपदावर येण्याची शक्यता नाही. कामगारांचा गुलामासारखा वापर करण्यासारख्या कायदेशीर मुद्यावर चीनला योग्य उत्तर देता आले नाही. त्यांनी संतापून अत्यंत भडकावणारी व चौकटीबाहेर जाणारी कारवाई केली. ही कारवाईच चीनची मोठी धोरणात्मक घोडचूक ठरली’, असा दावा विलेम्स यांनी ‘सीएनबीसी’ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
‘चीन ही युरोपिय देशांसाठी मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. त्यामुळे चीनविरोधात पाऊल उचलताना युरोप किती आग्रही होऊ शकतो, याबद्दल अमेरिकेला कायम शंका वाटत आली आहे’, असे वक्तव्यही माजी अमेरिकी अधिकार्‍यांनी पुढे केले. याबाबत युरोपकडून काही प्रमाणात सकारात्मक संदेश मिळत असला तरी युरोपने अधिक आक्रमक भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही विलेम्स यांनी केले. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात युरोपिय महासंघ व चीनमध्ये ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अ‍ॅग्रीमेंट ऑन इन्व्हेस्टमेंट’ करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी त्याला युरोपियन संसदेकडून मान्यता मिळणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत, युरोपियन संसदेने कराराच्या मान्यतेविरोधात ठराव मंजूर केला. ठरावात चीनने युरोपिय अधिकार्‍यांवर लादलेल्या निर्बंधांविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आली होती.
चीनने लादलेल्या निर्बंधामुळे यापुढे गुंतवणूक कराराबाबत कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी करण्यात येणार नाहीत, असा इशाराही संसदेने दिला होता. चीनकडून युरोपिय अधिकार्‍यांवर लादण्यात आलेले निर्बंध चीनच्या एकाधिकारशाही राजवटीच्या धोरणांचा भाग आहे, असा आरोपही युरोपियन संसदेने केला होता. संसदेने चीनची मानवाधिकारांची हाताळणी व झिंजिआगमध्ये उघुरवंशियांवर चाललेले अत्याचार यावरूनही धारदार शब्दात कोरड ओढले आहेत.
मार्च महिन्यात युरोपिय महासंघाने उघुरवंशियांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावरून चीनविरोधात निर्बंधांची घोषणा केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना चीनने युरोपिय महासंघाचे 10 अधिकारी व चार उपक्रमांवर निर्बंध लादले होते.
