नवी दिल्ली – सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल-२०२२’ सादर केला. त्यात २०२१-२२ या वर्षात भारताचा विकासदर ९.२ टक्के राहिल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तर २०२२-२३ या वर्षातील विकासदर आठ ते साडेआठ टक्के असेल, असा अंदाजही यात वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस भारताची परकीय गंगाजळी तब्बल ६३४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. त्याचा दाखला देऊन पुढील काळात येणार्‍या संकटांना तोंड देण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था सज्ज होत असल्याचा उल्लेख या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आर्थिक स्थितीचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ म्हणून ओळखण्यात येणारा ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल-२०२२’ सोमवारी सादर करण्यात आला. यात काही लक्षणीय गोष्टींची नोंद करण्यात आली. यामध्ये आर्थिक विकासदराबाबत करण्यात आलेले दावे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. कोरोनाचे संकट मागे टाकून भारताची अर्थव्यवस्था दमदार प्रगती करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यावर्षाच्या मार्च महिन्यात संपणार्‍या चालू आर्थिक वर्षात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ९.२ टक्के इतका असेल. हा जगातील सर्वाधिक विकासदर ठरत असून राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणातही याचा दाखला दिला होता.
तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देश ८ ते ८.५ टक्के इतक्या विकासदराने प्रगती करील, असे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने दिलेल्या अहवालात २०२१ ते २०२४ या काळात भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. मात्र भारताने २०२५ सालापर्यंत समोर ठेवलेले पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठायचे असेल, तर या आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांवर १.४ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक करावी लागेल, असेही या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात बजावण्यात आले आहे.
