नवी दिल्ली – अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझिलंड या पाच देशांच्या ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’सह भारत आणि जपानने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडे ‘एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन्स’च्या बॅकडोअर ॲक्सेसची मागणी केली. सोशल मीडियावर पाठविण्यात येणारे संदेश तपास यंत्रणांना वाचता यावेत यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ‘एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन्स’मध्ये तपास यंत्रणांना प्रवेश दिल्यास बऱ्याच गुन्ह्यांची उकल होईल. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी करताना येणारे अडथळे दूर होतील, असा दावा केला जातो.
‘एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड’अंतर्गत सोशल मीडियावरचे मेसेजस् केवळ पाठविणारा आणि वाचणाराच वाचतो. कोणीही तिसरी व्यक्ती अगदी कंपनीही ते मेसेजस् वाचू शकत नाही. तपास यंत्रणांनाही यासाठी परवानगी दिली जात नाही. यामुळे सायबर गुन्हेगारी वाढते. तसेच दहशतवादी संघटनांही याचा गैरवापर करतात. म्हणूनच ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’ देशांसह भारत आणि जपानने याचा ॲक्सेस मिळावा यासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरु केली आहे. नुकतीच चीनला रोखण्यासाठी ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’मध्ये जपानला सामील करून घेण्याच्या हालचाली होत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर या ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’सह भारत आणि जपानचे सुरक्षाविषयक मुद्यावर एकत्र येणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
केवळ मेसेजिंग ॲप्लिकेशनच नाही, तर डिव्हाईस एन्क्रिप्शन, कस्टम एन्क्रिप्टेड ॲप्लिकेशन संर्दभातही या देशांना माहिती हवी आहे. याआधी ‘फाईव्ह आईज् अलायन्स’ गटाने २०१८ आणि २०१९ सालीही ही मागणी केली होती. आता या गटासह भारत आणि जपानही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडे अशी मागणी करीत आहे. प्रायव्हसी आणि सायबरसुरक्षेला प्राधान्य द्यायला हवेच. पण यामुळे यंत्रणांना गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात अडथळे येतात आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असे या सातही देशांनी म्हटले असून यावर कंपन्यांनी सामंजस्यपणे तोडगा काढावा, असेही या देशांनी बजावले आहे.
