नॉम पेन्ह – अमेरिकेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट व त्यानंतर चीनने सुरू केलेल्या आक्रमक लष्करी हालचाली या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कंबोडियात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांच्यात चर्चा पार पडली. कंबोडियात सध्या ‘आसियन’ची बैठक सुरू आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी इंडो-पॅसिफिकमधील तणावासह युक्रेनमधील घटनांवर चर्चा केल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिली. गुरुवारी भारत व आसियनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठकही पार पडली असून त्यात सायबरसुरक्षा, दहशतवाद, कोरोना, सागरी वाहतुकीसंदर्भातील नियम व म्यानमारमधील परिस्थिती, यावर चर्चा झाल्याचे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या निकटतम भागीदार देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन म्हणाले. त्याचवेळी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील चर्चेदरम्यान, श्रीलंका आणि म्यानमारमधील आव्हाने तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील परिस्थिती यावर परराष्ट्रममंत्री ब्लिंकन यांनी चिंता व्यक्त केली. चीन व तैवानमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेत अग्रस्थानी होता. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यात क्वाड संघटनेची स्थापना झालेली आहे. तेव्हापासून जगभरात बऱ्याच घडामोडी सुरू झालेल्या आहेत, असे लक्षवेधी उद्गार काढून परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या घडामोडींवर अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
तर भारत व अमेरिका यांचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि स्वातंत्र्याबद्दल एकमत असल्याची बाब अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिली. याच्याशी निगडीत असलेल्या मुद्यांवर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी आपले बोलणे झाले, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी दिली आहे. दरम्यान, अमेरिकन सिनेटच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन चीनच्या चिथावणीखोर कारवायांना थेट प्रत्युत्तर दिले, यासाठी त्यांचे जगभरात कौतूक होत आहे. विशेषत: तैवान व चीनमधला संघर्ष हा लोकशाही व हुकूमशाहीमधील संघर्ष ठरतो, असे सांगून या संघर्षात अमेरिका लोकशाहीच्या बाजूने उभी राहिल, अशी ग्वाही पेलोसी यांनी आपल्या तैवान भेटीत दिली होती. मात्र पेलोसी यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेला बायडेन प्रशासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याची टीका सुरू झाली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर, चीनच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील कारवायांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या कारवाया रोखण्यात बायडेन प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची टीका अमेरिकेतूनच होत आहे. बायडेन प्रशासनाच्या कमकुवत धोरणांमुळेच चीनने तैवानचा ताबा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे व कुठल्याही क्षणी चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करील, अशी चिंता अमेरिकेचे नेते व सामरिक विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिल्यानंतरही त्यांनी केलेल्या विधानांशी बायडेन प्रशासनाने फारकत घेतली होती. त्यांच्या विधानांची व्हाईट हाऊस सहमत नाही, असे बायडेन प्रशासनाने घोषित केले होते.
