नवी दिल्ली – भारताची ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल-जीसीसी’बरोबर मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू झाली. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), कतार, कुवेत, ओमान आणि बाहरिन या सहा आखाती देशांचा समावेश असलेल्या जीसीसीबरोबरील भारताच्या या व्यापारी सहकार्याकडे केवळ या क्षेत्रातीलच नाही तर साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. भारत व जीसीसीच्या सदस्यदेशांमधील वार्षिक व्यापार २०२१-२२च्या वित्तीय वर्षात १५५ अब्ज डॉलर्सवर गेला होता. मुक्त व्यापारी करारानंतर हा व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढेल व भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचे जबरदस्त लाभ मिळतील, असा दावा केला जातो.
जीसीसीचा सदस्यदेश असलेल्या युएईबरोबर भारताने आधीच मुक्त व्यापारी करार केलेला आहे. या करारानंतर भारताचा युएईबरोबरील व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला असून या वित्तीय वर्षात हा व्यापार ८८ अब्ज डॉलर्सच्याही पुढे गेल्याचे दिसत आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर जीसीसीने देखील भारताबरोबर मुक्त व्यापारी करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. याआधी २००६ व २००८ या वर्षात भारत व जीसीसीमध्ये मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा पार पडली होती. पण त्यावेळी त्याला यश मिळाले नव्हते. मात्र सध्याच्या अस्थिर आर्थिक वातावरणात आखाती देश विश्वासार्ह व्यापारी भागीदारीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून आखाती देशांनी चीनबरोबरील व्यापारी सहकार्य वाढविले होते.
मात्र चीनच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या जबरदस्त हादरे बसू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला चीन धोक्यात आला असून अनेक कारणामुळे चीनमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्या इथून भारत तसेच दुसऱ्या देशांमध्ये धाव घेत आहेत. त्याचवेळी विश्वासार्ह आर्थिक प्रगती करणाऱ्या भारताकडे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आकर्षित झाल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. याचा प्रभाव जीसीसी देशांवर पडला आहे. म्हणूनच पुन्हा एकदा भारत व जीसीसीमध्ये मुक्त व्यापारी करारावर चर्चा सुरू झाली आहे. यावेळी ही चर्चा यशस्वी ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.
जीसीसीचे महासचिव डॉ. नईफ फलाह मुबारक अल-हझरफ यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याची माहिती देऊन या भेटीत भारत व जीसीसीच्या भागीदारीचे प्रतिबिंब पडल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच भारत व जीसीसीने आपले व्यापार, सुरक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहकार्य नव्या उंचीवर नेण्याचा निर्धार केल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, २०२१-२२च्या वित्तीय वर्षात भारताने जीसीसी देशांना केलेली निर्यात ५८.२६ टक्क्यांनी वाढून ४४ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. आधीच्या वित्तीय वर्षात ही निर्यात २७.८ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्याचवेळी जीसीसीच्या सदस्यदेशांचीही भारतातील निर्यात १५.५ टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद आहे.
मुक्त व्यापारी करारानंतर भारत व जीसीसीमधील व्यापाराची स्थितीगतीच पालटून जाईल, असा दावा केला जातो. या करारामुळे जीसीसीच्या सदस्यदेशांना भारताची फार मोठी बाजारपेठ अधिक प्रमाणात खुली होईल. त्याचवेळी जीसीसीच्या सदस्यदेशांमधील भारताची निर्यात देखील यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढू शकते. याचे केवळ आर्थिकच नाही, तर धोरणात्मक पातळीवरील लाभ देखील भारताला मिळतील. आखाती देशांमध्ये लाखो भारतीय कामगार कार्यरत आहेत. यातील बहुसंख्य कामगार जीसीसीच्या सदस्यदेशांमध्ये सक्रीय आहेत. पुढच्या काळात मुक्त व्यापारी करारामुळे भारतीयांना अधिक प्रमाणात आखाती क्षेत्रात कामाची संधी मिळू शकते. जीसीसी देशांना कुशल मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान याचा पुरवठा भारताकडून होऊ शकतो.
