नवी दिल्ली – युक्रेनचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी रशियाकडून आपल्या मागणीच्या एक टक्क्याहून कमी प्रमाणात इंधनतेल खरेदी करणारा भारत आता सर्वाधिक प्रमाणात रशियाकडून इंधनतेलाची खरेदी करीत आहे. मार्च महिन्यात भारताने रशियाकडून दरदिवशी सुमारे 16 लाख, 40 हजार बॅरल्स इतके इंधनतेल खरेदी केले. भारताचा पारंपरिक इंधनतेल पुरवठारा देश असलेल्या इराकच्या दुपटीने भारत रशियाकडून इंधनतेलाची खरेदी करीत असल्याचे समोर आले आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियाच्या इंधननिर्यातीवर निर्बंध टाकलेले असताना देखील भारताने रशियाकडून केलेल्या या खरेदीचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम दिसू लागले आहेत. जपानने देखील अमेरिका व युरोपिय देशांच्या निर्बंधांची पर्वा न करता रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू केल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती.

चीन, अमेरिका व भारत हे इंधनतेलाची सर्वाधिक प्रमाणात खरेदी करणारे देश आहेत. भारत इराक व सौदी अरेबिया तसेच इतर आखाती देशांकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी करीत होता. काही आफ्रिकन देशांकडूनही भारताने इंधनतेलाची खरेदी सुरू केली होती. मात्र रशियाकडून भारत आपल्या मागणीच्या अत्यल्प प्रमाणात इंधनतेल खरेदी करीत होता. हे प्रमाण भारताच्या मागणीच्या एका टक्क्याहून कमी होते. पण युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी रशियाच्या इंधननिर्मितीला लक्ष्य करणारी धोरणे स्वीकारली. त्याला बगल देऊन आपली इंधननिर्यात वाढविण्यासाठी रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

यानंतर भारताने रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात इंधनाची खरेदी सुरू केली. अमेरिका व युरोपिय देशांनी यावरून भारताला धमक्या दिल्या होत्या. पण भारताने त्याची पर्वा न करता रशियाकडून इंधनाची खरेदी सुरू ठेवली. मार्च महिन्यात भारताने रशियाकडून प्रतिदिनी तब्बल 16 लाख, 40 हजार बॅरल्स इतके इंधनतेल खरेदी केले. हे प्रमाण भारताच्या मागणीच्या सुमारे 34 टक्के इतके आहे. यानंतर भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये सौदी अरेबिया व इराकचा समावेश आहे. तर भारताला इंधनतेलाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांवरून अमेरिकेला मागे टाकून युएईने हे स्थान पटकावले आहे. मार्च महिन्यातील ही आकडेवारी भारताच्या इंधनविषयक धोरणांवर प्रकाश टाकणारी ठरत आहे.

आपल्या जनतेसाठी माफक दरात उपलब्ध होईल तिथून इंधन खरेदी करण्याचे भारताचे धोरण आहे. यानुसार भारतीय इंधन कंपन्या आपले धोरण आखतात. अमुक एका देशाकडून इंधन खरेदी करा किंवा करू नका, अशा सूचना भारत सरकार आपल्या राष्ट्रीय कंपन्यांना देत नाही, असे पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले होते. यासंदर्भात पाश्चिमात्य देश टाकत असलेल्या दबावाला भारत बळी पडणार नाही, याबाबतचे भारताचे धोरण स्वतंत्र असेल, याची सुस्पष्ट जाणीव भारताने करून दिली होती. यानंतर अमेरिका तसेच युरोपिय देशांनीही या प्रकरणी भारतावर दडपण टाकण्याचे प्रयत्न सोडून दिले. म्हणूनच रशियाकडून भारत सर्वाधिक प्रमाणात इंधनाची खरेदी करीत असला, तरी त्यावर आता अमेरिका व युरोपिय देशांच्या प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत.

उलट भारताने स्वीकारलेल्या या स्वतंत्र धोरणाचे परिणाम दिसू लागले असून इंधन उत्पादक आखाती देश आता रशियाबरोबर उघडपणे सहकार्य करू लागले आहेत. इतकेच नाही तर युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाला तीव्र विरोध करणारा जपान देखील आता रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी करू लागला आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांनी मिळून रशियाकडून कुणीही 60 डॉलर्स प्रतिबॅरलहून अधिक दराने इंधनाची खरेदी करता कामा नये, अशी प्राईस कॅप लावली होती. त्याचीही जपानने पर्वा केलेली नाही. यामागे भारताने स्वीकारलेल्या धोरणाचा फार मोठा प्रभाव असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे.

दरम्यान, अमेरिका व युरोपिय देश भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू नये, अशी मागणी करीत असले, तरी प्रत्यक्षात हे देश भारतामार्फत रशियन इंधनाची खरेदी करीत असल्याचे दावे पाश्चिमात्य वृत्तवाहिन्यांनी केले होते. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करून भारतीय कंपन्या त्यावर प्रक्रिया करतात व ते युरोपिय देशांसह अमेरिकेलाही पुरवतात, असे या वृत्तवाहिन्यांनी म्हटले होते. मात्र भारताच्या इंधनक्षेत्रातील खाजगी कंपन्या तसे करीत असतील, त्याच्याशी भारत सरकारचा संबंध नाही, असा खुलासा पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केला होता.