नवी दिल्ली – सेमीकंडक्टर्स, 5जी, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या प्रगत क्षेत्रातील आपले कौशल्य भारताशी ‘शेअर’ करण्यासाठी तैवान अतिशय उत्सुक आहे. यामुळे भारत व तैवान मिळून भक्कम अशी पुरवठा साखळी तयार करू शकतील. म्हणूनच भारताने तैवानशी लवकरात लवकर मुक्त व्यापारी करार करायला हवा. याने भारत व तैवानमधील व्यापारातील अडथळे दूर होऊन तैवानी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करून कारखाने उभारू शकतील, असा आकर्षक प्रस्ताव तैवानचे प्रतिनिधी बाव्‌‍शुआन गर यांनी दिला आहे. चीनची लढाऊ विमाने सातत्याने तैवानच्या हवाई हद्दीत शिरकाव करीत असताना, तैवानकडून आलेला हा प्रस्ताव भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची परीक्षा घेणारा असल्याचे दिसत आहे.

काही दिवसांपूर्वी चीनच्या भारतातील राजदूतांनी तसेच चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्यांनी भारताने ‘वन चायना पॉलिसी’चे पालन करावे अशी मागणी केली होती. तसेच भारतीय माध्यमे तैवानकडे स्वतंत्र देश म्हणून पाहत असल्याचे सांगून चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात एकच चीन आहे आणि तैवान हा देखील चीनचाच भाग आहे, असे चीनच्या भारतातील दूतावासाच्या प्रवक्त्यांनी बजावले होते. भारताला सातत्याने याची जाणीव करून देण्याची वेळ चीनवर आली आहे, कारण भारताने तैवानबरोबरील आपले सहकार्य दृढ करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. विशेषतः सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीसाठी भारतीय कंपन्या तैवानच्या कंपनीबरोबर सहकार्य करीत असून भारतात याचे प्रकल्प उभे राहत आहेत.

अशा परिस्थितीत भारतातील तैवानच्या राजदूतासारखे काम करणारे प्रतिनिधी बाव्‌‍शुआन गर यांनी भारताला आणखी एकवार मुक्त व्यापारी कराराचा प्रस्ताव दिला. भारत व तैवान यांच्यामधील व्यापारात येणारे अडथळे दूर करून तैवानी कंपन्यांना भारतात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मुक्त व्यापारी करारामुळे प्रशस्त होईल. यामुळे तैवानी कंपन्या भारतात आपले कारखाने उभे करतील. इतकेच नाही तर भारतात तयार झालेली आपल्या उत्पादनांची विक्री तैवानी कंपन्या जगभरात करतील, असे बाव्‌‍शुआन गर पुढे म्हणाले. तसेच यामुळे भारत व तैवानला भक्कम अशी पुरवठा साखळी उभी करता येईल, असा दावाही गर यांनी केला आहे. सेमीकंडक्टर्स, 5जी, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या भविष्यातील तंत्रज्ञान म्हणून उदयाला येत असलेल्या क्षेत्रांमधले आपले कौशल्य भारताशी ‘शेअर’ करण्यासाठी तैवान उत्सुक आहे. पण मुक्त व्यापारी करार झाल्याखेरीज या सहकार्याला अपेक्षित वेग मिळणार नाही, ही बाब देखील तैवानच्या प्रतिनिधींनी लक्षात आणून दिली.

याआधीही बाव्‌‍शुआन गर यांनी भारताला अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव दिला होता. भारत व तैवान या लोकशाहीवादी देशांना संभवणारा धोका एकसमान असल्याचे सांगून गर यांनी चीनच्या विस्तारवादी धोरणांवर नामोल्लेख न करता टीका केली होती. या धोका लक्षात घेता भारत व तैवानचे सहकार्य ही अनिवार्य बाब ठरते, असे बाव्‌‍शुआन गर म्हणाले होते.

तैवानच्या हवाई हद्दीत चीनची लढाऊ विमाने घुसखोरी करीत असून इथे कुठल्याही क्षणी संघर्ष पेट घेईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा करून ‘वन चायना पॉलिसी’ला खुले आव्हान दिले होते. त्यानंतर संतापलेल्या चीनने तैवानच्या हवाई क्षेत्रातील आपल्या लढाऊ विमानांची घुसखोरी अधिकच वाढविली होती. तर चिनी नौदल तैवानची कोंडी करण्याच्या बेतात असल्याचा आरोप तैवानसह अमेरिका व जपानचे नेते करीत आहेत. अशा परिस्थितीत तैवानकडून भारताला मुक्त व्यापारी करारासाठी प्रस्ताव दिला जात असून याबाबतचा निर्णय केवळ व्यापारी सहकार्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. तर भारताच्या चीनविषयक धोरणाचा तैवानबरोबरील मुक्त व्यापारी कराराचा संबंध जोडला जाईल. म्हणूनच तैवानशी सहकार्यासाठी भारताने काही पावले उचलली असली, तरी तैवानशी मुक्त व्यापारी कराराबाबत निर्णय घेणे हा संवेदनशील मुद्दा ठरू शकतो.

भारत व चीनचा लडाखच्या सीमेवरील वाद निवळू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारताने तिबेट व तैवानबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारलीच, तर हा वाद पुन्हा चिघळू शकतो, असे संकेत चीनचे राजनैतिक अधिकारी देत आहेत. त्याचवेळी चीनच्यासारख्या घातकी देशावर विश्वास ठेवून भारताच्या हाती काहीही लागणार नाही. उलट भारताने तैवानशी सहकार्य करून भक्कम आर्थिक सहकार्य प्रस्थापित केल्याने चीनला योग्य तो धडा मिळेल. कारण हे सहकार्य प्रस्थापित केले नाही, तरी चीन भारतविरोधी धोरण सोडून देणार नाही, असे काही सामरिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.