नवी दिल्ली – ‘‘कोरोनाच्या साथीची तीव्रता कमी झाल्यानंतर, वाढलेल्या मागणीनुसार इंधनाचा पुरवठा केला जाईल, असे इंधन उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’ने मान्य केले होते. पण हे आश्‍वासन ओपेकने पाळल्याचे दिसत नाही. यामुळे इंधनाचे दर कडाडले आहेत. याचा भारतसारख्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडू लागला आहे. जर ओपेकेने मर्यादेबाहेर जाऊन ग्राहकदेशांची कोंडी केली, तर भारत इंधनाच्या पर्यायी स्त्रोेतांकडे वळेल’’, असा इशारा भारताचे पेट्रोलियमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला आहे. ओपेकची बैठक पार पडण्याआधी भारताने दिलेल्या या इशार्‍याला धोरणात्मक महत्त्व आले आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल ६२ डॉलर्सवर गेले आहेत. कोरोनाची साथ आलेली असताना, लॉकडॉऊन व ठप्प पडलेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे इंधनाची मागणी घटली होती. पण आता इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. मात्र याच्या तुलनेत उत्पादन वाढविण्याकडे इंधन उत्पादक देश तितकेसे लक्ष देत नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत ५० डॉलर्स प्रतिबॅरलवर असलेले कच्च्या तेलाचे दर आता ६२ डॉलर्सवर गेले आहेत. पुढच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर उसळी घेतील अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते. हे दर पुढच्या काही महिन्यांमध्ये १०० डॉलर्स प्रतिबॅरलवर जाणार असल्याचे भाकीत काही वित्तसंस्थांनी वर्तविले होते.
कोरोनाच्या साथीतून बाहेर पडत असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर इंधनाच्या वाढत्या दराचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मात्र इंधन उत्पादक देशांची संघटना असलेली ‘ओपेक’ ग्राहकदेशांचे हित लक्षात घेऊन इंधनाचे उत्पादन व पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी फारशी उत्सुक नाही. यावर भारताच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी ओपेकला समज दिली. कोरोनाची साथ आलेली असताना, इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा ओपेकच्या निर्णयाला भारताने पाठिंबा दिला होता. कोरोनाच्या साथीची तीव्रता कमी झाल्यानंतर इंधनाची मागणी वाढेल, त्यावेळी उत्पादन वाढवून इंधनाचा पुरवठा सुनिश्‍चित करण्याचे ओपेकने मान्य केले होते, याची आठवण पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी करून दिली.
पण दुर्दैवाने ओपेक या आश्‍वासनाचे पालन करीत नसल्याचे प्रधान म्हणाले. इंधनाचे दर परवडण्याजोगे असावे. त्याचा भारताच्या तिजोरीवर ताण पडता कामा नये, अशी अपेक्षा पेट्रोलियम मंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी मागणीच्या तुलनेत इंधनाचा पुरवठा जाणीवपूर्वक कमी ठेवून दर वाढविले जात असल्याचा ठपकाही पेट्रोलियम मंत्री प्रधान यांनी ठेवला. ओपेकच्या सदस्यदेशांना जरूर याचे लाभ मिळत असतील. पण भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर यामुळे ताण येत आहे, तो सहन करता येणार नाही. त्यामुळे इंधनाचे दर मर्यादेच्या बाहेर गेले तर, भारताला इंधनाच्या पर्यायी स्त्रोतांकडे वळणे भाग पडेल, असा इशारा धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला.
जागतिक पातळीवर भारत हा इंधनाचा तिसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. आपल्या मागणीपैकी सुमारे ८५ टक्के इतके इंधन भारत आयात करतो. या आयातीपैकी ६० टक्क्याहून अधिक आयात आखाती देशांकडून केली जाते. त्यामुळे भारताची मागणी डावलणे ओपेक व इतर इंधन उत्पादक देशांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. याआधीही भारताने इंधनाची आयात करणार्‍या ग्राहकदेशांचे हित लक्षात घेऊन ओपेकने इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवावे, असे आवाहन केले होते. यासाठी इंधनाची आयात करणार्‍या देशांची एकजूट करण्यासाठी भारताने पावले उचलली होती.
