नवी दिल्ली – पुढच्या वर्षी भारतात पार पडणाऱ्या ‘जी-२०’ परिषदेची जोरदार तयारी सुरू झाली असून यासाठी भारताने आपला प्राधान्यक्रमही निश्चित केला आहे. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांचा आवाज म्हणून भारत या परिषदेत काम करील, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटात येणाऱ्या देशांना अर्थसहाय्य पुरविण्यासाठी भारत वेगवेगळे मार्ग व पर्याय या परिषदेत सुचविल, असा दावा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केला. याबरोबरच संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल-एसडीजी’चे ध्येय गाठण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबरच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकेमध्ये सुधारणा घडविणे अत्यावश्यक असल्याचे सीतारामन यांनी बजावले आहे.
जी-२०च्या ‘ॲन्युअल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेशन’मध्ये अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या. जगातील प्रगत देशांची संघटना अशी जी-२०ची ओळख आहे. मात्र इथे गरीब देशांच्या समस्यांचा अभावानेच विचार केला जातो, अशी टीका सातत्याने केली जातो. विशेषतः श्रीमंत देश आपल्या संकुचित स्वार्थाच्या पलिकडे जाऊन गरीब देशांचा विचार करीत नाहीत, असे दावे जागतिक पातळीवर केले जातात. आफ्रिका व आशिया खंडातील गरीब व अविकसित देशांबरोबरच विकसनशील देशांकडूनही ही तक्रार केली जाते. पण पुढच्या वर्षी भारतात आयोजित करण्यात येत असलेली ही जी-२०ची परिषद वेगळी असेल, असे स्पष्ट संकेत निर्मला सीतारामन यांनी दिले.
यासंदर्भात भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. उगवत्या अर्थव्यवस्था, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटात येणाऱ्या देशांचा आवाज बनून भारत त्यांच्या समस्या या जी-२०मध्ये मांडणार असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. तसेच या देशांना अर्थसहाय्य पुरविण्याचे वेगवेगळे मार्ग आणि पर्याय भारत सुचविणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१५ सालच्या आमसभेत ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल-एसडीजी’ची घोषणा केली होती. जगाच्या शांती आणि समृद्धीसाठी काही ध्येय समोर ठेवून, २०३० सालापर्यंत हे ध्येय गाठण्याची मुदत स्वतःसमोर ठेवली होती. हे ध्येय साधायचे असेल तर सर्वच देशांच्या विकासासाठी व्यापक धोरण स्वीकारावे लागेल, याची जाणीव भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी करून दिली आहे.
दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन हा देखील भारतात पार पडणाऱ्या जी-२० परिषदेतील प्रमुख मुद्दा असेल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम कुठलाही एक देश करू शकत नाही. त्यासाठी साऱ्या जगाचे सहाय्य आवश्यक असल्याचे सांगून सीतारामन यांनी भारतासाठी याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती दिली.
