भारत आर्थिक अस्थिरतेचा समर्थपणे सामना करील

- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा विश्वास

निर्मला सीतारामनवॉशिंग्टन – अमेरिकन डॉलरच्या दरात झालेल्या वाढीचा सामना सर्वच देश करीत आहेत. अशा स्थितीत भारताचा रुपया डॉलरसमोर पाय रोवून उभा आहे. इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताच्या रुपयाची अमेरिकन डॉलरसमोरील कामगिरी खूपच चांगली ठरते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या परिषदेसाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित देशांनी घेतलेल्या आर्थिक व राजकीय निर्णयांचे परिणाम इतर देशांना सहन करावे लागतात, याकडेही लक्ष वेधले. त्याचवेळी पाया भक्कम असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था या समस्यांना समर्थपणे तोंड देईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयांमुळे जगभरातील इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत डॉलर अधिक भक्कम झाला आहे. यामुळे इतर देशांबरोबर भारताचा रुपया देखील डॉलरच्या तुलनेत घसरल्याचे दिसत आहे. ही घसरण चिंताजनक असली तरी त्याकडे आपण रुपयाची घसरण म्हणून पाहत नाही, तर डॉलर अधिक भक्कम झाला, असे परखड मत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मांडले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या कार्यक्रमासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेलेल्या अर्थमंत्री सीतारामन पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. आपल्या दौऱ्याच्या अखेरीस या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रुपया व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार भक्कम आहे. भारताकडे पर्याप्त प्रमाणात परकीय गंगाजळी आहे. तसेच भारतातील महागाई देखील नियंत्रणाच्या पातळीवर आहे, याचा दाखला देऊन अर्थमंत्र्यांनी अस्थिर आर्थिक वातावरणात भारताला फार मोठी चिंता करण्याचे कारण नाही, असा दावा केला. तसेच सध्याच्या आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने योग्य त्या उपाययोजना वेळीच हाती घेतलेल्या आहेत, याकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. तर विकसित देशांनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे फार मोठे परिणाम इतर देशांना सहन करावे लागतात, याकडे सीतारामन यांनी सर्वांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

थेट उल्लेख केलेला नसला तरी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात केलेल्या वाढीचा परिणाम साऱ्या जगावर होत आहे, ही बाब भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या व्याजदर वाढीमुळे डॉलरचे मुल्य वाढले आणि इतर देशांच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेतील मुल्य कमी झाले. युरो, स्टर्लिंग पाऊंड, येनसह जवळपास सर्वच प्रमुख देशांचे चलन यामुळे बाधित झाले असून या देशांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याचवेळी रशियावर अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य देशांनी टाकलेल्या निर्बंधांचाही परिणाम इतर देशांना सहन करावे लागत आहेत. त्याचा थेट उल्लेख न करता अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित देशांना याची जाणीव करून दिली. याआधी आपल्या या अमेरिका भेटीत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित देशांनी आपल्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारावी, असे बजावले होते.

दरम्यान, भारताच्या डिजिटायझेशनला मिळालेल्या यशामुळे जागतिक बँक प्रभावित झाल्याची माहिती सीतारामन यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली. जागतिक बँकेचे प्रमुख डेव्हिड मालपास यांनी आपल्याला भारताच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया इतर देशांमध्ये राबविण्याचे आवाहन केले व त्यासाठी जागतिक बँक भारताला सहाय्य करील, असा प्रस्ताव दिल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

जी-20मध्ये भारत क्रिप्टोकरन्सीचा मुद्दा उपस्थित करणार

पुढच्या वर्षी भारतात आयोजित करण्यात येत असलेल्या जी-20च्या बैठकीत क्रिप्टो करन्सीबाबत ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स’ लागू करण्याचा मुद्दा भारत उपस्थित करील, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. क्रिप्टोकरन्सीमुळे निर्माण होणारा पैशांच्या अवैध हस्तांतरणाचा व दहशतवाद्यांना पैसे पुरविण्याचा धोका टाळायचा असेल, तर सर्वच देशांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत समान धोरण स्वीकारायला हवे. सर्वच देशांच्या सहभागाखेरीज क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही, कारण कुठलाही देश ही समस्या एकट्याने हाताळू शकत नाही, ही बाब सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिली.

सर्वच देशांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारायचे आहे, असे सांगून भारताचाही क्रिप्टोकरन्सीमागील तंत्रज्ञानाला विरोध नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारताना त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची चिंता प्रत्येक देशाला वाटत असल्याची बाब सीतारामन यांनी यावेळी अधोरेखित केली. दरम्यान, भारताने क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात सुस्पष्ट भूमिका स्वीकारली असून याच्या गैरवापराबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भारताने वारंवार इशारा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हा मुद्दा उपस्थित करून यामुळे लोकशाहीवादी देश व या देशांमधील युवापिढीचे भवितव्य धोक्यात येईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी बजावले होते.

leave a reply