नवी दिल्ली/मुंबई – मंगळवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विविध उद्योगक्षेत्राकडून स्वागत करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च, कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदी यामुळे देशाचा आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) या देशातील उद्योजकांच्या प्रमुख संघटनेचे दक्षिण विभागने अध्यक्ष सी. के. रघुनाथन यांनी हा अर्थसंकल्प विकास केंद्रीत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे येत्या वर्षांमध्ये भारताचा विकासदर दोन अंकी होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. बँकींग क्षेत्र, पोलाद व सिमेंट उद्योग, ज्वेलरी क्षेत्र, क्रिप्टोकरन्सी एक्सेंज्स अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पांमधील तरतूदींचे स्वागत केले आहे.
अर्थसंकल्पात पीएम गतीशक्तीअंतर्गत देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर प्रचंड खर्च पुढील काळात केला जाणार असून त्यासंदर्भातील आराखडा तयार करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पुढील पंचवीस वर्षांतील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय सर्वसमावेशक विकास, उत्पादन वाढ, गुंतवणूक सहाय्यभूत अर्थपुरवठा यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पावर विविध क्षेत्राकडून प्रतिक्रिया आल्या आहेत.
कित्येक तज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून हा अर्थसंकल्प पुढील काळातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त करील, अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देईल, असे सीआयआयच्या दक्षिण विभागाच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. तसेच पायाभूत सुविधा व कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदींकडे लक्ष वेधताना येत्या दोन ते तीन वर्षात भारत दोनअंकी विकासदर गाठण्याची शक्यता सी. के. रघुनाथन यांनी व्यक्त केली. देश अधिक उच्चविकासाच्या दिशेने मार्गस्थ झाला आहे. 
अर्थसंकल्पात विकासाची गती अधिक वाढावी यासाठी योग्य चालना देणार्‍या तरतूदी असल्याचे रघुनाथन म्हणाले.
बंधन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी अधिकारी चंद्रा शेखर घोष यांनीही हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक विकासाची गती कायम राखणारा आणि दिर्घकाळ विकासाला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे. पायाभूत सुविधा, परवडणारी घरे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीची योजना देशाला विकासाच्या पुढील टप्प्यावर नेण्यास तयार करेल, असा विश्‍वास घोष यांनी व्यक्त केला.
इंडियन रिफ्रॅक्टोरी मार्केट असोसिएशन (आयआरएमए) या पोलाद आणि सीमेंट उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संघटनेने भांडवली खर्चात केलेल्या वाढीचे स्वागत केले. 
सरकारने भांडवली खर्च तब्बल ३५ टक्क्यांहून अधिक वाढवून ७.५० लाख कोटी रुपयांवर नेला आहे. विशेषत: पायाभूत सुविधा, वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. याचे गुणात्मक परिणाम पोलाद, सिमेंट आणि बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत इतर उद्योगांवर दिसून येतील, असे आयआरएमएचे अध्यक्ष प्रमोद सागर यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात पॉलिश हिर्‍यांवरील आयात कर ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला. तसेच रत्नांवरील आयात करही कमी करण्यात आला, याचे ज्वेलरी उद्योगाने स्वागत केले आहे. यामुळे या क्षेत्रात अधिक बळकटी मिळेल. तसेच या क्षेत्रात भारताची आघाडी कायम राहिल, असे जेम्स ऍण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे (जीसीईपीसी) अध्यक्ष कोलिन शहा यांनी म्हटले आहे. रत्ने व ज्वेलरी क्षेत्रातील ९० टक्के उद्योग हे एमएसएमई क्षेत्रात येतात. सरकारने एमएसएमई उद्योगांच्या आपत्कालीन कर्ज योजनेत २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने याचाही फायदा या क्षेत्राला होईल, असे शहा यांनी म्हटले आहे.
