नवी दिल्ली – चीनलगतच्या ‘लाईन ऑफ ॲक्च्युअल कंट्रोल-एलएसी’वरील परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. मात्र भारतीय लष्कर इथल्या सुरक्षेसाठी अतिशय सावध असून कुठल्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज आहे’, असा विश्वास संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी व्यक्त केला. भारतीय लष्कराच्या ‘कमांडर्स कॉन्फरन्स’ला संबोधित करताना संरक्षणमंत्र्यांनी चीनबरोबरोच्या एलएसीवरील तणावाचा मुद्दा उपस्थित करून देशाची भूमिका ठामपणे मांडल्याचे दिसते.
सोमवारपासून लष्कराच्या ‘कमांडर्स कॉन्फरन्स’ची सुरूवात झाली असून पाच दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीरपणे विचार करण्यात येणार आहे. विशेषतः चीन व पाकिस्तानलगतच्या सीमेवरील सुरक्षाविषयक आव्हानांचा तसेच याला तोंड देण्यासाठी संरक्षणदलांच्या सज्जतेचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीनने अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच भूभाग असल्याचे दावे ठोकण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचवेळी तिबेटच्या ल्हासाजवळ चीन नवी धावपट्टी तयार करीत असल्याचे फोटोग्राफ्स प्रसिद्ध झाले होते. याद्वारे एलएसीजवळील क्षेत्रात लष्करी पायाभूत सुविधांचा विकास करून भारतावर दडपण वाढविण्याची तयारी करीत असल्याचे नव्याने समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी लष्कराच्या कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये बोलताना संरक्षणमंत्र्यांनी एलएसीचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनमध्ये चर्चा सुरू आहे व यापुढेही ही चर्चा सुरू राहिल. मात्र एलएसीवरील तणाव अजूनही कायम असून अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार पूर्णपणे लष्कराच्या पाठिशी उभे आहे. लडाखच्या एलएसीवरील अत्यंत प्रतिकूल हवामानात आवश्यक असलेली प्रगत शस्त्रास्त्रे, संरक्षणसाहित्य व उबदार कपडे सैनिकांपर्यंत पोहोचविण्याला केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे. सीमेची सुरक्षा ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले.
त्याचबरोबर एलएसीवर उत्तम रस्ते उभारण्यासाठी ‘बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन-बीआरओ’ने केलेल्या कामाचीही संरक्षणमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. तसेच भारतीय लष्कर एलएसीवर कुठल्याही आकस्मिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचा विश्वास यावेळी संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भू-राजकीय घडामोडींचा दाखला देऊन पुढच्या काळात पारंपरिक युद्धाबरोबरच, अपारंपरिक, हायब्रिड युद्धाचा धोका संभवतो. तसेच सायबर, माहिती व संपर्कव्यवस्था, व्यापार व वित्तीय क्षेत्राला पुढच्या काळातील युद्धापासून वेगळे करता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यातील युद्धाची तयारी करीत असताना, या साऱ्या गोष्टी विचारात घेऊन संरक्षणदलांना आपले डावपेच आखावे लागतील, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी करून दिली.
