नवी दिल्ली – भारताने मध्य आशियाई देशांमधील कनेक्टिव्हिटी, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, शिक्षण, आयटी क्षेत्रातल्या विकास प्रकल्पांसाठी एक अब्ज डॉर्लसचे कर्ज घोषित केले आहे. बुधवारी भारत आणि मध्य आशियाई देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्ये व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान भारताने मध्य आशियाई देशांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी हे सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मध्य आशियाई देशांनी दहशतवादाचा निषेध करुन आपल्या भूमीचा वापर दुसऱ्या देशाच्या विरोधात दहशतवादी हल्ल्यांसाठी होणार नाही, याची ग्वाही यावेळी दिली.
बुधवारी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये दुसरी व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. या बैठकीला कझाकीस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगिझ रिपब्लिक या मध्य आशियाई देशांचे परराष्ट्रमंत्री सहभागी झाले होते. तर अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना विशेष आमंत्रण दिले होते. अफगाणिस्तानची उपस्थिती सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी होती.
या बैठकीच्या सुरुवातीला कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या काळात भारताने मध्य आशियाई देशांना केलेल्या वैद्यकीय सहाय्याप्रती या देशांनी भारताचे आभार मानले. तसेच या बैठकीत भारत आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा झाली. फेब्रुवारी महिन्यात नवी दिल्लीमध्ये ‘इंडिया सेंट्रल आशिया बिझनेस कौन्सिल’चे उद्‌घाटन करण्यात आले. या कौन्सिलनुसार भारताची ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’ (फिक्की) आणि मध्य आशियाई देशांच्या संघटना एकत्र येऊन व्यापार, व्यवसाय आणि गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देणार आहेत. विशेषत: लघु आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
याशिवाय भारत आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणि इंटर नॅशनल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर उभारण्यावर या देशांचे एकमत झाले. भारताने इराणच्या छाबहार बंदराच्या केलेल्या विकासावर मध्य आशियाई देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. यामुळे मध्य आशियाई देश आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये व्यापार आणि वाहतूकीचे जाळे उभारले गेल्याचे सांगून या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी छाबहार बंदराचे महत्त्व अधोरेखित केले.
त्याचवेळी भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान, नेटवर्क आणि त्यांना पुरविला जाणारा निधी याविरोधात कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच आपल्या भूमीचा वापर दुसऱ्या देशाच्या विरोधात दहशतवादी कारवाईसाठी होणार नाही, याची ग्वाही या देशांनी दिली. पाकिस्तानचा नामोल्लेख न करता भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी नेमक्या शब्दात पाकिस्तानला इशारा दिला.
भारत आणि मध्य आशियाई देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उपस्थितीचे सर्वांनी स्वागत केले. तसेच अफगाणिस्तानाच्या शांती आणि विकासासाठी भारत आणि मध्य आशियाई देश अफगाणिस्तानला कायम सहाय्य करतील, असा संदेश यावेळी अफगाणिस्तानाला देण्यात आला. तसेच यापुढची भारत आणि मध्य आशियाई देशांच्या बैठकीत अफगाणिस्तानाला सहभागी करुन घेतले जाणार आहे.
दरम्यान, ‘एससीओ’ पहिल्या स्टार्ट अप मंचाचे उद्‌घाटन गोयल यांनी केले. या व्हर्च्युअल बैठकीला किरगीझ रिपब्लिक, कझाकस्तान, पाकिस्तान,रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या राष्ट्रांचे वाणिज्यमंत्री उपस्थित होते. कोरोना संकटाच्या पार्श्ववभूमीवर ‘एससीओ’ च्या सदस्य देशांनी व्यापार आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी गोयल म्हणाले.
