नवी दिल्ली – भारताच्या अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) विकसित केलेल्या ‘रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टीम’ला (इरनास) आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. ‘इरनास’ उपग्रहांचा समूह अवकाशात सोडून भारताने ‘जीपीएस’ आणि ‘ग्लोनास’च्या धर्तीवर आपली स्वतःची ‘नाविक’ यंत्रणा तयार केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाची विशेष संस्था असलेल्या ‘इंटरनॅशनल मेरीटाईम ऑर्गनझेशन’ने (आयएमओ) जागतिक रेडिओ नेव्हिगेशनयंत्रणेच्या रूपात मान्यता दिली आहे. यामुळे आता समुद्री जहाजे ‘जीपीएस’च्या धर्तीवर या भारतीय नेव्हिगेशन प्रणालीचाही उपयोग करू शकतील.
भारताच्या शिरपेचात मनाचा तुरा रोवला गेला आहे. भारताच्या इस्रोने विकसित केलेली ‘इरनास’ यंत्रणा अर्थात नाविकला आता जागतिक मान्यता मिळाली आहे. ‘आयएमओ’च्या समुद्री सुरक्षा समितीची बैठक 4 ते 11 नोव्हेंबर दरम्यान पार पडली. या बैठकीत ‘नाविक’ला जागतिक रेडिओ नेव्हिगेशन यंत्रणेच्या रूपात मान्यता दिली आहे.
भारताची ‘इरनास’ यंत्रणा ही सात उपग्रहांची साखळी असून याद्वारे भारताने स्वतःची ‘जीपीएस’ यंत्रणा विकसित केली आहे. कारगिल युद्ध सुरु झाल्यावर भारताने अमेरिकेकडे ‘जीपीएस’चे सहाय्य मागितले होते. मात्र त्यावेळी अमेरिकेने हे सहाय्य देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारतीय संशोधकांनी स्वतःच अशी यंत्रणा बनविण्याचा संकल्प घेतला आणि ‘इरनास’वर काम सुरु झाले. अथक मेहनतीने ‘जीपीएस’पेक्षा अचूक महिती देणाऱ्या या ‘ड्युअल फ्रिक्वेन्सी बॅण्ड’वर आधारित ही यंत्रणा भारतीय संशोधकांनी तयार केली. 2018 साली ‘इरनास’ यंत्रणेच्या उपग्रह साखळीतील शेवटचा उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला होता. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी या यंत्रणेला ‘नाविक’ असे नाव दिले होते.
‘इरनास’द्वारे भारतीय सीमेपासून हिंदी महासागर क्षेत्रातील 1500 ते 1600 किलोमीटर क्षेत्रातील अचूक स्थिती वास्तविक वेळेत कळू शकते. तसेच दळणवळणासाठी ही यंत्रणा महत्वाची ठरते. याची व्याप्ती वाढविण्यावर सध्या संशोधक काम करीत आहेत. यासाठी पुढील काळात आणखी उपग्रह अवकाशात सोडण्यात येतील. अमेरिकेच्या ‘जीपीस’प्रमाणे रशियाकडे ‘ग्लोनास’, ही नेव्हिगेशन यंत्रणा आहे, ज्याला ‘आयएमओ’ची मान्यता आहे. भारत आता या देशांमध्ये सहभागी झाला आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रातून मोठ्याप्रमाणावर व्यापारी वाहतूक होते. ही जहाजे आता ‘आयएमओ’च्या मान्यतेमुळे भारतीय ‘नाविक’ यंत्रणा वापरू शकतील.
