संयुक्त राष्ट्रसंघ – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्यदेश म्हणून भारताचा दोन वर्षाचा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व सुरक्षेशी निगडीत असलेल्या महत्त्वाच्या बाबींवर निर्णय घेणार्‍या सुरक्षा परिषदेत भारताला यावेळी मिळालेले स्थान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत लोकशाही, मानवाधिकार आणि विकास यांचा पुरस्कार करील, असे संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे राजदूत टी. एस. तिरूमुर्ती यांनी म्हटले आहे. तर भारताला मिळालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाचे फ्रान्सच्या भारतातील राजदूतांनी स्वागत केले. तसेच भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळावे, अशी अपेक्षा फ्रान्सच्या राजदूतांनी व्यक्त केली आहे.

भारताबरोबर व्हिएतनाम, ट्युनिशिया, इस्टोनिया, नायजेर आणि सेंट विंसेंट या देशांना सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्त्व मिळाले असून त्यांचा कार्यकाळ शुक्रवारपासून सुरू झाला आहे. यामुळे आठव्यांदा भारत सुरक्षा परिषदेवर आला असून 2021 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात भारत सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष बनेल. 2022 साली पुन्हा एकदा भारताकडे सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद येईल. ‘जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश या नात्याने भारत लोकशाही, मानवाधिकार तसेच विकास या मुलभूत सिद्धांतांचा पुरस्कार करील’, राजदूत तिरूमुर्ती यांनी स्पष्ट केले. महत्त्वाच्या विषयांवर सहमती होत नाही, म्हणून निर्णयाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी भारत पुढाकार घेईल, असे तिरूमुर्ती यांनी स्पष्ट केले.

‘सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यदेश असलेल्या ‘पी-5’ तसेच इतर सदस्यदेशांमध्ये सुरू असलेले तंटे लक्षात घेता, भारत अगदी योग्यवेळी सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला आहे’, असे मार्मिक विधान तिरूमुर्ती यांनी केले आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी करीत आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणांसाठी भारताने जोरदार आग्रह धरला होता. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यदेशांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला पाठिंबा दिला होता. पण चीनचा भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला विरोध आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे महत्त्व अधिकाधिक वाढत चाललेले असताना, चीन फार काळ भारताचे स्थायी सदस्यत्त्व रोखू शकणार नाही, असे मुत्सद्यांचे म्हणणे आहे. फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमॅन्युअल लॅनियान यांच्या प्रतिक्रियेतून ही बाब पुन्हा एकदा समोर आली आहे. भारताच्या अस्थायी सदस्यत्त्वाचे स्वागत करताना राजदूत लॅनियान यांनी पुढच्या काळात भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.