बीजिंग – चीनच्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात २० ते २५ टक्क्यांपासून कपात झाली आहे. तर काही ठिकाणी शिक्षण विभागाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना नववर्षाच्या निमित्ताने दिलेला बोनस मागे घेण्यात आला आहे. याआधी चीनने उद्योजक, गुंतवणूकदार, स्थानिक कलाकारांकडून मोठ्या प्रमाणात करवसूली केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याचा दाखला देऊन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणार्‍या चीनची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचा दावा माध्यमे करीत आहेत.
‘हॉंगकॉंग पोस्ट’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, चीनच्या हेनान, जियांशी आणि ग्वांगदॉंग प्रांतातील स्थानिक सरकारी यंत्रणांनी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात २५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली. तर वरील प्रांतांसह शांघाय, शँदॉंग, चॉंकिंग, हुबेई या प्रांतांमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांचे बोनस अनिश्‍चित काळासाठी मागे घेतले आहेत. या कारवाईचे कुठलेही कारण आपल्या जनतेला देण्यासाठी चीनची कम्युनिस्ट राजवट बांधिल नाही.
पण गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या काळात चीनने बळजबरीने राबविलेली ‘झिरो कोव्हिड पॉलिसी’चे धक्के उद्योगक्षेत्राला बसत आहेत. त्याचवेळी चीनची कम्युनिस्ट राजवटीला अतिरिक्त कर्जाचा झेपेनासा झाला असून चीनमध्ये एव्हरग्रँडसारखी अनेक संकटे समोर येत आहेत. आर्थिक संकटे टाळण्यासाठी चीनचे अधिकारी आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तसंस्थांच्या भेटीगाठी घेत असल्याचेही समोर येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, तिजोरीवरील ओझे कमी करण्यासाठी चीनने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात करीत असल्याचे दिसत आहे. याआधीच जिनपिंग राजवटीच्या धोरणांवर चिनी जनतेत नाराजी वाढत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
