वॉशिंग्टन – इस्रायलवर अधिकार दाखवून कारवाईचा प्रयत्न केल्यास अमेरिका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट-आयसीसी) त्याची किंमत मोजणे भाग पाडेल, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिला. काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पॅलेस्टाईनला सदस्य देश म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे पॅलेस्टाईनचा इस्रायलविरोधात कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या ‘आयसीसी’च्या हालचालींना अमेरिकेने यापूर्वीही विरोध केला असून कारवाईची धमकीही दिली होती.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी गेल्या आठवड्यात इस्रायलला भेट दिली होती. या भेटीत पॉम्पिओ यांची इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू आणि इतर वरिष्ठ नेते तसेच अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. त्यात पॅलेस्टाईनसह विविध मुद्यांवर बोलणी झाली असून त्यानंतर अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात, ‘आयसीसी’ला खरमरीत इशारा दिला आहे.
‘आयसीसी ही न्यायालयीन यंत्रणा नसून राजकीय संस्था आहे. इस्रायल वर अधिकार दाखविण्याच्या प्रयत्नांमधून हे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अमेरिकेप्रमाणेच इस्रायल आयसीसीचा भाग नाही. तर पॅलेस्टाईन स्वतंत्र देश नसल्याने आयसीसीचा सदस्य होऊ शकत नाही’, असे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी बजावले.
आयसीसीला त्याच्या मर्यादांची जाणीव करून देत पॉम्पिओ यांनी, न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्यास त्याला तीव्र विरोध करू, असे म्हटले आहे. त्याचवेळी सध्या आयसीसीकडून टाकण्यात येणारी पावले कायम राहिल्यास, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला त्याची किंमत चुकती करण्यास भाग पाडेल, असा सज्जड इशाराही दिला.
युरोपमधील हेग शहरात मुख्यालय असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यात अमेरिका तसेच इस्रायलविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील मोहिमेची चौकशी हाती घेण्यात येणार आहे. तर इस्रायलने गाझापट्टी व वेस्ट बँकेत केलेल्या कारवायांची चौकशी करण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. याविरोधात दोन्ही देश एकत्र आले असून काही महिन्यांपूर्वी इस्रायलच्या एका शिष्टमंडळाने या मुद्यावर मोहीम सुरु करण्यासाठी अमेरिकेचा दौराही केला होता.
अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला धमकविण्याची गेल्या तीन वर्षातील ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी २०१८ साली, आयसीसीने इस्रायलविरोधात कारवाई सुरू केल्यास अमेरिका टोकाची भूमिका स्वीकारू शकते, असे ट्रम्प प्रशासनाने बजावले होते.
