तेहरान – इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍स’ला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची तयारी युरोपिय महासंघाच्या संसदेने केली आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणची संसददेखील युरोपिय देशांच्या लष्कराला दहशतवादी घोषित करणार असल्याची माहिती इराणी संसदेच्या सभापतींनी दिली. आपल्या राजवटीच्या विरोधात सुरू असलेली अंतर्गत निदर्शने आणि पाश्चिमात्य देशांबरोबरील संघर्षाचे भयंकर परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. इराणचे चलन रियालचे मूल्य डॉलरमागे तब्बल 4,50,000पर्यंत घसरले आहे. रियालची ही घसरण आधीच इराणमध्ये भडकलेल्या महागाईत नवी भर घालणार असून यामुळे जनतेच्या असंतोषातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

आपला अणुकार्यक्रम थांबविण्यास नकार देणाऱ्या इराणवर अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत. इराण आपल्या अणुकरारावर तडजोड करण्यास तयार नसल्याने हे निर्बंध पाश्चिमात्य देशांकडून मागे घेतले जाण्याची शक्यता मावळलेली आहे. त्याचवेळी इराणमध्ये सुरू झालेल्या निदर्शनांमुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. इराणच्या सुरक्षा यंत्रणा निदर्शकांवर कठोर कारवाई करीत असून मानवाधिकारांचे हनन करीत असल्याचा आरोप अमेरिका व युरोपिय देश करीत आहेत. निदर्शकांना फाशीची शिक्षा सुनावून इराणने पाश्चिमात्य देशांच्या इशाऱ्यांना आपण किंमत देणार नसल्याचे दाखवून दिले होते. त्याच्याही पुढे जाऊन इराणसह ब्रिटनचेही नागरिकत्त्व असलेले आपले माजी उपसंरक्षणमंत्री अलीरेझा यांनाही इराणने फासावर लटकवले होते.

अलीरेझा अकबरी ब्रिटनसाठी हेरगिरी करीत होते व ते इराणचे अणुशास्त्रज्ञ फखरिझादेह यांच्या हत्येच्या कटात ते सहभागी होते, असा आरोप ठेवून इराणने ही शिक्षा ठोठावली होती. यावर ब्रिटनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍स’ला दहशतवादी घोषित करण्याची तयारी ब्रिटनने केली आहे. युरोपिय महासंघाच्या संसदेतदेखील ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड्‌‍स’ला ब्लॅकलिस्ट करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. युरोपिय देशांच्या लष्कराला दहशतवादी घोषित करून इराण याला प्रत्युत्तर देणार असल्याचे दावे इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बाकेर कालिबाफ यांनी केले. इराण अशारितीने युरोपिय देशांना सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन आपले वर्चस्व सिद्ध करीत असताना, आर्थिक आघाडीवर या देशाचे अतोनात नुकसान होत असल्याचे समोर येत आहे.

इंधनसंपन्न असलेला इराण आपल्यावरील निर्बंधांमुळे या इंधनाची निर्यात करून आपली अर्थव्यवस्था सावरू शकत नाही. याचा फार मोठा ताण इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेला आहे. इराणची अर्थव्यवस्था जगापासून तुटलेली असून काही मोजक्या देशांबरोबरील व्यापाराच्या आधारावर इराणची अर्थव्यवस्था तग धरू शकणार नाही हे रियालच्या विक्रमी घसरणीमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. रविवारी खुल्या वित्तीय बाजारात इराणच्या रियालचे दर डॉलरमागे साडेचार लाखांवर गेला आहे. याआधी रियालचा दर एका डॉलरमागे 4 लाख, 40 हजारापर्यंत घसरल्यानंतर, इराणने आपल्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर अली सालेहबादी यांची हकालपट्टी केली होती. मात्र त्यांच्या जागेवर आलेले गव्हर्नर मोहम्मद रेझा फरझिन देखील रियालची घसरण रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत.

मात्र फरझिन यांनी रियालच्या घसरणीला इराणच्या अर्थव्यवस्थेची वाईट कामगिरी जबाबदार नसल्याचे सांगून इराणच्या जनतेवर केले जाणारे मानसिक दडपणाचे प्रयोग व अटकळबाजी घसरणीला जबाबदार असल्याचा दावा केला. इराणच्या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांनी केलेला हा दावा जनतेकडून स्वीकारला जाणार नाही, असे सध्या तरी दिसत आहे. कारण रियालच्या घसरणीमुळे इराणमधील महागाई अधिकच तीव्र होईल आणि त्यामुळे जनतेच्या राजवटीविरोधी संतापात नवी भर पडण्याची दाट शक्यता आहे.

सध्या इराणमध्ये सुरू असलेल्या हिजाबसक्तीविरोधात आंदोलनाची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढली असून महागाई व बेरोजगारीने हैराण झालेली जनता व व्यापारीदेखील या आंदोलनात सहभागी झाल्याचे उघड झाले होते. अशा परिस्थितीत इराणच्या राजवटीसमोर खड्या ठाकलेल्या या आर्थिक पातळीवरील आव्हानांचे फार मोठे राजकीय व सामाजिक परिणाम इराणमध्ये संभवतात. एकाच वेळी या आव्हानांचा सामना करणे इराणच्या राजवटीसाठी अधिकाधिक अवघड बनत चालले आहे.