तेहरान/मॉस्को – दोन दिवसानंतर उझबेकिस्तान येथे होणाऱ्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ’चा नवा सदस्य म्हणून इराणला सहभागी करून घेतले जाईल. याने एससीओ अधिक मजबूत होईल, अशी घोषणा रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली. अमेरिका व युरोपिय देश इराणबरोबरील अणुकरार लांबणीवर पडल्याचे दावे करीत असताना, इराणच्या एससीओमधील समावेशाची घोषणा ही धोरणात्मक पातळीवरील फार मोठी बाब ठरते.
२००१ साली पहिल्यांदा ‘शांघाय फाईव्ह’ म्हणून स्थापन झालेल्या या संघटनेतील सदस्यांची संख्या वाढत चालली आहे. युरेशिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युरोप आणि आशियातील देशांची सर्वात मोठी संघटना म्हणून ओळखली जाते. जगाची ४० टक्के लोकसंख्या आणि फार मोठी आर्थिक ताकद या संघटनेकडे असल्याचा दावा केला जातो. आशियाई देशांबरोबर आखातातील देश देखील या संघटनेचे सदस्य बनण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.
रशिया, भारत, चीन, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान आणि पाकिस्तान या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. तर अफगाणिस्तान, इराण, बेलारूस आणि मंगोलिया ‘एससीओ’चे निरिक्षक देश आहेत. पण येत्या १५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी उझबेकिस्तानच्या समरकंद येथे ‘एससीओ’ची वार्षिक सभेत इराण आणि बेलारूस या देशांना संघटनेचे सदस्यत्व मिळू शकते. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोव्हा यांनी ‘एससीओ’मधील इराणला सामील करून करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल, असे जाहीर केले.
रशिया, भारत व चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत इराणच्या या संघटनेतील समावेशाची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर पुढील दोन वर्षानंतर इराणला या संघटनेत सामील करून घेतले जाईल, अशी माहिती रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. तसेच सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि कतार या देशांना वाटाघाटीतील सहकारी देश म्हणून यंदाच्या बैठकीत स्थान दिले जाईल, असे संकेत झाखारोव्हा यांनी दिले. याआधीच या गटात तुर्की, आर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे. त्यामुळे सौदी, इजिप्तला सामील करून ‘एससीओ’ आपला विस्तार करीत असल्याचे दिसत आहे.
एससीओमधील इराणच्या समावेशावर इस्रायली माध्यमांमधून प्रतिक्रिया उमटत आहे. भारताचा अपवाद वगळता या संघटनेत हुकूमशाही राजवटी असलेल्या देशांचा समावेश एससीओमध्ये असल्याची टीका इस्रायली माध्यमे करीत आहेत. अद्याप अमेरिकेची यावर प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र इराणबरोबर अणुकरार करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अमेरिकेला इराणच्या एससीओमधील सहभागाने फार मोठा धक्का बसल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिका व युरोपिय देशांनी इराणबरोबरील अणुकरार अवघड बनल्याचे जाहीर केल्यानंतर, इराणच्या एससीओमधील सहभागाची बातमी प्रसिद्ध झाली. हा योगायोग नसून तो इराणसह रशिया व चीन या देशांच्या पाश्चिमात्य देशांविरोधातील डावपेचांचा भाग असल्याचे उघड होत आहे.
अमेरिका व युरोपिय देशांनी अणुकरार करण्याचे नाकारले, तर आपल्यासमोर रशिया-चीन यांच्या गटात सहभागी होण्याचा पर्याय खुला आहे, हे इराणने दाखवून दिले आहे. इराणसारख्या इंधन उत्पादक देशाचा या संघटनेतील समावेश पाश्चिमात्य देशांसाठी अधिक आव्हानात्मक बाब ठरू शकते. एससीओसारख्या प्रबळ संघटनेत सहभागी होऊन इंधनाची निर्यात तसेच व्यापार वाढविल्याने अमेरिका व युरोपिय देशांनी इराणवर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा प्रभाव अधिकच कमी होईल. यामुळे इराणचा एससीओतील सहभाग ही केवळ आर्थिक नाही, तर सामरिक पातळीवरही महत्त्वाची बाब ठरते.
