तेल अविव – इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (युएई) २०२० सालच्या सप्टेंबर महिन्यात अब्राहम करार संपन्न झाला. त्याला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग यांनी इस्रायलमधील युएईच्या दूतावासाला भेट देऊन दोन्ही देशांमध्ये प्रस्थापित झालेल्या सहकार्यावर समाधान व्यक्त केले. या दोन वर्षात इस्रायल आणि युएईच्या संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा इस्रायली माध्यमे घेत आहेत. यावेळी आपल्या भाषणात इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी युएईच्या नेतृत्त्वाची मुक्तकंठाने प्रशंसा करून शेख अब्दुल्लाह बिन झायेद शांतीप्रिय नेते असल्याचे म्हटले आहे.
पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या अरब देशांनी, पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटल्याखेरीज इस्रायलशी सलोखा नाही, अशी भूमिका घेतली होती. आजही काही आखाती देश या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र आखाती क्षेत्रातील परिस्थिती आधीच्या तुलनेत पूर्णपणे बदलली असून इस्रायलशी सहकार्य केल्याने पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सोडविणे अधिक सोपे जाईल, असे काही आखाती देशांना वाटू लागले होते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष म्प यांचे प्रशासन असताना, आखाती देशांचे इस्रायलबरोबर सहकार्य प्रस्थापित व्हावे, यासाठी अमेरिकेने जोरदार प्रयत्न केले होते. याला युएईने दिलेला प्रतिसाद हे अमेरिकेच्या राजनैतिक प्रयत्नांना मिळालेले फार मोठे यश ठरले.
२०२० सालच्या सप्टेंबर महिन्यात इस्रायल व युएईमध्ये अब्राहम करार संपन्न झाला. मोरोक्को, सुदान, बाहरिन व त्यानंतर युएईसारख्या आखातातील अत्यंत महत्त्वाच्या देशाने इस्रायलशी सहकार्य प्रस्थापित करून फार मोठी जोखीम पत्करल्याचे दिसत होते. याचे पडसाद पॅलेस्टिनी संघटना तसेच इराणसारख्या देशातून उमटले. युएईने अमेरिका व इस्रायलच्या मागे जाऊन पॅलेस्टिनींच्या हिताचा सौदा केल्याची टीका पॅलेस्टिनींच्या संघटनांनी केली होती. तर इराण व तुर्कीने याचे गंभीर परिणाम संभवतील, असे बजावले होते. मात्र अब्राहम करारामुळे इस्रायलवर राजनैतिक दबाव टाकून पॅलेस्टाईनचा प्रश्न अधिक चांगल्यारितीने सोडविता येईल, अशी भूमिका युएईने मांडली होती.
तर इस्रायलशी अरब-आखाती देशांची हातमिळवणी म्हणजे आपल्या विरोधातील व्यूहरचनेचा भाग असल्याचा आरोप इराणने केला होता. यामुळे आखातात शांती प्रस्थापित होणार नाहीच, उलट यामुळे अस्थैर्य माजण्याचा धोका असल्याचे इराण बजावत आहे. त्याचवेळी इराक, सिरिया, येमेन, लेबेनॉन या देशांवरील इराणच्या वाढत असलेल्या प्रभावाचा दाखला देऊन यापासून असलेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आखाती देशांना इस्रायलच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे विश्लेषक सांगत होते. याच कारणामुळे युएईसारख्या देशाने अब्राहम करार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. युएईचा निकटतम सहकारी देश असलेला सौदी अरेबियालाही हा निर्णय मान्य असल्याचे दावे विश्लेषकांनी केले होते.
सध्या सौदी अरेबिया व इतर काही आखाती देश अब्राहम करारात सहभागी झालेले नसले, तरी पुढच्या काळात हे देश देखील तसा निर्णय घेतील. यासाठी आवश्यक असलेली वातावरणनिर्मिती केली जात असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत युएई व इस्रायलमधील अब्राहम कराराला दोन वर्षे पूर्ण झाली असून त्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष युएईच्या दूतावासाला भेट देतात, ही फार मोठी घटना ठरते. याद्वारे युएईबरोबरील सहकार्याला आपण अतिशय महत्त्व देत असल्याचा संदेश इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिला आहे. त्याचवेळी दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत करून इस्रायली माध्यमांनी यासमोर असलेल्या आव्हानांचीही जाणीव करून दिली आहे.
