रोम/बीजिंग – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये (बीआरआय) सहभागी झालेला एकमेव ‘जी७’ देश म्हणून ओळख असणाऱ्या इटलीनेही आता त्यातून बाहेर पडण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेसह सहकारी युरोपिय देशांचा दबाव व तैवानबरोबर सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्याची तयारी या पार्श्वभूमीवर इटलीचे सरकार लवकरच ‘बीआरआय’बाबत निर्णय घेईल, असे संकेत सूत्रांनी दिले. दरम्यान, तैवानने इटलीच्या मिलान शहरात देशातील दुसरे राजनैतिक कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी गेल्या वर्षी निवडणूक प्रचारादरम्यान चीनच्या गुंतवणुकीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. मेलोनी यांच्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षानेही चिनी गुंतवणुकीला जोरदार विरोध दर्शविला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान मेलोनी यांनी चीनविरोधातील सूर काहीसा सौम्य केला असला तरी त्यांच्या पक्षाची भूमिका कायम असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचवेळी रशिया-युक्रेन युद्ध व इतर मुद्यांवर इटलीने अमेरिका व इतर युरोपिय देशांना अनुकूल ठरणारे धोरण स्वीकारले आहे. या देशांबरोबरील आघाडी व सहकार्य कायम ठेवायचे असल्यास इटलीतील मेलोनी सरकारला चीनविरोधात निर्णय घेणे भाग पडेल, असा दावा विश्लेषकांकडून करण्यात येत आहे. इटलीने २०१९ साली चीनच्या ‘बीआरआय’ योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर इटली व चीनमधील द्विपक्षीय व्यापारात वाढ झाली असली तरी त्याचा मोठा लाभ इटलीला झालेला नाही. त्यातच कोरोना साथीनंतर इटलीत चीनविरोधी वातावरण तयार होण्यास सुरुवात झाली असून हाँगकाँग, झिंजिआंग तसेच तैवानच्या मुद्यावरूनही तणाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे मेलोनी सरकार बीआरआयला मुदतवाढ देणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.
इटलीच्या या निर्णयाला तैवानबरोबरील वाढत्या सहकार्याचीही पार्श्वभूमी आहे. युरोपात निर्मिती व उत्पादन क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या आघाडीच्या देशांमध्ये इटलीचा समावेश होतो. वाहनक्षेत्रात जर्मनी व ब्रिटनबरोबरच इटलीतील आघाडीच्या कंपन्यांचाही समावेश होतो. याव्यतिरिक्त संरक्षणक्षेत्रातही इटालियन कंपन्या आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये सामील आहेत. या क्षेत्रांसाठी सेमीकंडक्टर्सची मोठ्या प्रमाणात गरज असून ही गरज तैवानसारखा देश भागवू शकतो. हे लक्षात घेऊन इटलीच्या सरकारने तैवानबरोबर बोलणीही सुरू केली असून सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कराराची बोलणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येते.
या करारात अनुकूल तरतुदी असाव्यात म्हणून इटलीचे प्रयत्न सुरू असून एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने नुकतीच तैवानला भेटही दिली होती. 
तैवाननेही इटलीबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी सकारात्मक संकेत दिले असून आपले दुसरे राजनैतिक कार्यालय मिलान शहरात उघडण्याची घोषणाही केली आहे. तैवानबरोबरील हे संबंध टिकविण्यासाठी इटली चीनबरोबरील करारातून बाहेर पडेल, असा दावा तैवानी माध्यमांकडून करण्यात येत आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची (बीआरआय) घोषणा केली होती. जगभरात चीनचा प्रभाव वाढविणे हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेमागील मूळ हेतू असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने बीआरआयला शिकारी अर्थनीतिचा भाग बनवून विविध देशांमधील मोक्याच्या जागा बळकावण्यास सुरुवात केली आहे. त्याविरोधात जपानसह पाश्चिमात्य देश आक्रमक झाले असून चीनच्या योजनेला शह देण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या योजनेत चीनने आतापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केल्याचे मानले जाते.
