लंडन – गेल्या सात दशकात पहिल्यांदाच लष्करी धोरण व्यापक करणाऱ्या जपानने ब्रिटनबरोबर महत्त्वाचा संरक्षण करार करणार आहे. यानुसार येत्या काळात दोन्ही देशांचे जवान परस्परांच्या लष्करी तळावर तैनात करता येतील. गेल्या शतकभरातील हा सर्वात महत्त्वाचा संरक्षण करार असेल, अशी घोषणा ब्रिटनच्या सरकारने केली. तर चीनपासून वाढत असलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जपान व ब्रिटनमध्ये सहकार्य प्रस्थापित होत असल्याचा दावा युरोपिय माध्यमे करीत आहेत.
जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा हे मित्रदेशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. येत्या काही तासात ते ब्रिटनमध्ये दाखल होऊ शकतात. आपल्या या भेटीत पंतप्रधान किशिदा व ब्रिटनचे पंतप्रधान रिषी सुनाक संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करतील. गेल्य काही वर्षांपासून या करारातील मुद्यांवर काम सुरू आहे. जपानचे माजी पंतप्रधान ॲबे शिंजो आणि ब्र्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी या सहकार्य करारासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.
जपान व ब्रिटनमधील ‘रेसिप्रोकल एक्सेस ॲग्रीमेंट’नुसार दोन्ही देशांचे लष्कर संयुक्त सरावात सहभागी होतील. त्याचबरोबर येत्या काळात जपान व ब्रिटनचे जवान एकमेकांच्या देशांमधील लष्करी तळावर तैनात करता येतील. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत ब्रिटन वचनबद्ध आहे, हे पटवून देण्यासाठी जपानबरोबरचा हा करार आवश्यक असल्याचे जपानच्या सरकारने म्हटले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सदर संरक्षण सहकार्य महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास ब्रिटनच्या सरकारने व्यक्त केला.
गेल्याच महिन्यात ब्रिटन आणि जपानने एकत्र येऊन ‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम-जीसीएपी’ या प्रकल्पावर काम सुरू केले होते. यानुसार 2035 सालापर्यंत दोन्ही देश नव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाची निर्मिती करणार आहे. याबाबतचे तपशील येत्या काळात उघड केले जातील, अशी माहिती ब्रिटनने दिली होती.दरम्यान, जपानच्या पंतप्रधानांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्रदेशांबरोबर लष्करी सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा धडाका लावला आहे. पंतप्रधान किशिदा अमेरिकेलाही भेट देणार असून आपल्या या दौऱ्यात ते इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांविरोधात अमेरिकेने अधिक प्रभावी भूमिका पार पाडावी, यासाठी किशिदा प्रयत्न करणार आहेत.
