टोकिओ – जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख असणाऱ्या जपानमधील जन्मदर नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. २०२२ साली जपानमध्ये आठ लाखांपेक्षा कमी बाळांचा जन्म झाल्याची नोंद करण्यात आली. जपानमधील महिलांच्या प्रजनन क्षमतेतही घट झाली असून हा दरही १.३पर्यंत खाली आल्याचे समोर आले. जन्मदर व प्रजनन क्षमतेत घट होत असतानाच मृत्यूदर सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्याच महिन्यात जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी जन्मदर व लोकसंख्येतील घसरणीकडे लक्ष वेधताना, जपान एक समाज म्हणून उभा राहण्यात अपयशी ठरेल, अशी गंभीर जाणीव करून दिली होती.
जपानच्या आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी जाहीर केली. त्यात २०२२ साली जपानमधील नवजात शिशुंची संख्या ७ लाख, ९९ हजार, ७२८पर्यंत घसरल्याचे सांगण्यात आले. २०१२ सालच्या तुलनेत यात तब्बल ५.१ टक्क्यांची घट झाली आहे. १८९९ सालानंतर जपानमध्ये नवीन जन्माला आलेल्या बाळांची संख्या आठ लाखांपेक्षा कमी असण्याची ही पहिलीच वेळ ठरते. जपानमध्ये १९८०च्या दशकपासून लोकसंख्या व जन्मदरातील घसरण सुरू झाली असून २०२२ची आकडेवारी हा ऐतिहासिक नीचांक असल्याचे सांगण्यात येते.
जपानमध्ये निर्वासितांवर निर्बंध असून लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी देशातील महिलांचा प्रजनन क्षमता दर २.१ इतका असणे गरजेचे आहे. मात्र जपानी महिलांची प्रजनन क्षमता सातत्याने घटत असून गेल्या वर्षी हा दर १.३ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. त्याचवेळी जपानमधील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या तसेच मृत्यूदरात वाढ होत असल्याचे समोर येत आहे. २०२२ साली जपानमध्ये १५.८ लाख जणांचा मृत्यू झाला. २०२१ सालच्या तुलनेत यात ८.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर लोकसंख्येचा विचार करता जपानमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे.
नीचांकी जन्मदर, घटती लोकसंख्या, ज्येष्ठ नागरिकांचे वाढते प्रमाण याचे गंभीर परिणाम जपानी समाजाला भोगावे लागतील, असा इशारा अभ्यासकांनी दिला. नजिकच्या काळात जपानमधील मनुष्यबळ वेगाने घटणार असून करदात्यांची संख्याही कमी होईल. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला ज्येष्ठ नागरिकांवरील खर्च वाढता राहिल्याने अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड भार पडेल, याकडे विश्लेषक व माध्यमांनी लक्ष वेधले.
जपान सरकारने या समस्येची गंभीर दखल घेतली आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी गेल्याचे महिन्यात देशातील जनतेचे लक्ष याकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. जन्मदर व लोकसंख्येतील घट अशीच कायम राहिली तर भविष्यात जपान एक समाज म्हणून अपयशी ठरेल, असे किशिदा यांनी बजावले. त्याचवेळी या संपूर्ण समस्येवर तोडगा काढून ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली असून आता काही केले नाही तर पुढे कधीच ते शक्य होणार नाही, अशी जाणीवही करून दिली होती. जपान सरकारने जन्मदर व लोकसंख्येकडे लक्ष देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी जवळपास ३५ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. या निधीचा वापर बाळाच्या जन्माचा खर्च तसेच जन्मानंतरच्या खर्चासाठी आर्थिक तरतूद म्हणून करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
जपानबरोबरच चीन व दक्षिण कोरिया या पूर्व आशियातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्येही जन्मदर तसेच लोकसंख्येत मोठी घट झाल्याचे समोर येत आहे. दक्षिण कोरियातील जन्मदर महिलेमागे ०.७८ पर्यंत खाली घसरल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले होते. हा जागतिक स्तरावरील नीचांक ठरला आहे.
