टोकिओ/नवी दिल्ली – भारताकडून कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी जपानने पावले उचलली आहेत. जपानकडून भारताला ३५०० कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. सोमवारी अर्थ मंत्रालय व ‘जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी’ (जेआयसीए) यांच्यात या करारावर स्वाक्षरी झाली. आरोग्य मंत्रालयाद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर आरोग्य भारत योजना’च्या (पीएम-एएसबीवाय) अंमलबजावणीसाठी हे अर्थसहाय्य देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली आहे.
सोमवारी अर्थ मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सी. एस. मोहपात्रा व भारतातील ‘जेआयसीए’चे प्रतिनिधी राजदूत कात्सुओ मात्सुमोटो यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. जपानने दिलेले हे ३५०० कोटींचे कर्ज ‘ऑफिशियल डेव्हलपमेंट असिस्टन्स'(ओडीए) प्रकारातील असून ‘कोविड-१९ क्रायसिस रिस्पॉन्स इमर्जन्सी सपोर्ट लोन’ अंतर्गत देण्यात आले आहे. हा निधी ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर आरोग्य भारत योजना’ (पीएम-एएसबीवाय)साठी दिला जाणार आहे.
‘जेआयसीए’ने भारताची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये कोरोनाचा फटका बसलेल्या गंभीर आणि अतिगंभीर रूग्णांना उपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ‘कोविड -१९ क्रायसिस रिस्पॉन्स इमर्जन्सी असिस्टन्स लोन कोरोनाविरूद्ध भारताच्या लढ्यासाठी आवश्यक निधी प्रदान करते. हे आर्थिक सहाय्य भारत सरकारच्या आरोग्य व वैद्यकीय धोरणाच्या अंमलबजावणीस तसेच संसर्ग प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन सुविधांसह सुसज्ज आयसीयू व रुग्णालयांच्या विकासासाठी सहाय्यक ठरेल’, असे जेआयसीएने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जपानकडून भारताला मिळालेले हे कर्ज १५ वर्षासाठी असून त्यासाठी दरवर्षी ०.०१टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. ‘जेआयसीए’ ‘पीएम-एएसबीवाय’च्या अंतर्गत तांत्रिकसहाय्य देखील करणार आहे. ‘जेआयसीए’ने गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी ४२.५ अब्ज जपानी येनचे सहाय्य दिले आहे. भारतातील तामिळनाडू आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये जेआयसीएने आरोग्य प्रकल्पही उभारले आहेत.
