वॉशिंग्टन/बर्लिन/मॉस्को – रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरोधात निर्बंध लादण्याचा सपाटा लावला होता. रशियाची संपत्ती गोठवून युद्धासाठी लागणारा निधी रोखणे हे त्यामागील उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात येत होते. या अंतर्गत रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेचे परदेशातील ठेवी व इतर मालमत्तांच्या रुपात असलेले तब्बल 300 अब्ज डॉलर्स गोठविण्यात आले होते. आता या गोठविलेल्या संपत्तीचा वापर युक्रेनमधील संघर्षात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जर्मनी व अमेरिकेने यासाठी पुढाकार घेतला असून इतर देशांवरही दबाव टाकण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे.

जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री ॲलालेना बेअरबॉक यांनी, रशियाच्या गोठविलेल्या संपत्तीचा वापर करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. युरोपिय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांनीही याची तयारी दर्शविली असून महासंघ कायदेशीर मार्ग शोधत असल्याचे वक्तव्य केले आहे. तर अमेरिकेच्या संसदेत यासंदर्भात कायदा आणण्याची तयारी सुरू असून अमेरिकी सिनेटने एका विधेयकाला मान्यता दिल्याचेही सांगण्यात येते.

दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात रशियन संपत्ती व मालमत्ता असणाऱ्या स्वित्झर्लंडसारख्या देशावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अमेरिका व स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या विविध बैठकांमध्ये अमेरिकेने हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये रशियाच्या ‘फ्रोजन ॲसेटस्‌‍’पैकी आठ अब्ज डॉलर्स व 15 मालमत्ता असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचवेळी विविध स्विस बँकांमध्ये रशियन नागरिकांचे जवळपास 200 अब्ज डॉलर्स असल्याचा दावा करण्यात येतो.

आंतरराष्ट्रीय कायदे व नियमांनुसार रशियाची गोठविलेली मालमत्ता वापरणे अवैध ठरते. मात्र विशेष कायदे व अपवादांचा वापर करून रशियाची अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती युक्रेनच्या नावाने गिळंकृत करण्यासाठी पाश्चिमात्य देश धडपड करीत असल्याचे नव्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.