नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयाने २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हफीज सईद व त्याच्या सहा साथीदारांची पुराव्याअभावी टेरर फंडिंगच्या प्रकरणातून सुटका केली आहे. गेल्यावर्षी पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने दहशतवाद्यांना पैसे पुरविल्याचा ठपका ठेवत दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात दोषींना अनुक्रमे दहा व अकरा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. तेव्हाच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानातील हफीज सईदवरील खटले व कारवाई निव्वळ धुळफेक असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे.
‘फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानही धडपड करीत असल्याचा विश्‍लेषकांचा दावा होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत एफएटीएफच्या यादीतून पाकिस्तान बाहेर पडण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यातच सध्या पाकिस्तानात अंतर्गत प्रश्‍न मोठे झाले असताना पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार कट्टरपंथीयांना शरण गेल्याचे दिसत आहे.
पाकिस्तानच्या लाहोर येथील उच्च न्यायालयाने दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य दिल्याच्या प्रकरणातून हफीज सईदची सुटका केली आहे. वर्षभराच्या आत हफीज सईद या प्रकरणात तुरुंगातून बाहेर आला आहे. हफीस सईद, अब्दुल रेहमान मक्की, नसरुल्ला, याहिया मुजाहिद, मलिक झफर इक्बाल या दहशतवाद्यांचीही उच्च न्यायालयाने मुक्तता केली आहे. त्यांच्याविरोधात कोणतेच सबळ पुरावे नसल्याचे सांगत लाहोर उच्च न्यायालयाने दहशतवादविरोधी न्यायालयाचा निर्णय उलथवला आहे.
हफीज सईद तुरुंगात असला, तरी त्याला हे पाकिस्तान सरकारने दिलेले संरक्षण असल्याचे आरोप याआधी झाले आहेत. तसेच तुरुंगात त्याला सर्व सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याच्याही बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे कारवाईचा केवळ दिखावा उभा केला जात आहे, असे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत होते. भारतानेही गेल्या वर्षी हफीज सईदला शिक्षा झाल्यावर ही पाकिस्तान करीत असलेली धूळफेक असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. जगाला दाखविण्यासाठी पाकिस्तानही ही कारवाई करीत आहे, असे भारताने म्हटले होते. ही बाब खरी ठरली आहे.
मुंबईत २००८ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड असलेल्या हफीज सईदवर या प्रकरणात अद्याप खटला जरासुद्धा पुढे सरकलेला नाही. तसेच या प्रकरणातील रहमान लख्वीसह इतर सर्व आरोपी मोकाट वावरत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला कारवाईत कोणतेही स्वारस्य नाही हे स्पष्ट होत आहे. दहशतवाद्यांना आपले स्ट्रॅटेजिक ऍसेट मानणार्‍या व दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्याची जबाबदारी नॉन स्टेट ऍक्टरवर ढकलून आपली सुटका करून घेणार्‍या पाकिस्तानकडून कोणतीही दुसरी अपेक्षा करीता येत नाही, असे तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे.
सध्या पाकिस्तानात अंतर्गत प्रश्‍न प्रचंड मोठे झाले आहेत. त्यामध्ये कट्टरतावादी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. नुकतेच ‘तेहरिक-ए-लबैक पाकिस्तान’च्या दहशतवाद्यांसमोर पाकिस्तानचे इम्रान खान सरकारने सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसले आहे. दहशतवादी संघटना घोषित केलेल्या ‘तेहरिक-ए-लबैक’च्या सर्व मागण्या हिंसक निदर्शनानंतर इम्रानखान सरकारने मान्य केल्या होत्या. रविवारी ‘तेहरिक-ए-लबैक’वरील बंदीही उठविण्यात आली. ही बंदी उठविल्यानंतर ‘तेहरिक-ए-लबैक’ आता निवडणुकांमध्येही सहभागी होणार आहे. याच ‘तेहरिक-ए-लबैक’च्या निदर्शनांमागे भारत असल्याचे खोटे आरोप इम्रान खान सरकार करीत होती. इम्रान खान सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून पाकिस्तानात सरकारविरोधात प्रचंड रोष आहे. त्यामध्ये कट्टरपंथी समुहाचा रोष इम्रान खान सरकार ओढवून घ्यायला तयार नाही. या पार्श्‍वभूमीवरही हफीज सईदच्या सुटकेकडे पाहिले पाहिजे.
तसेच एफएटीएफ पाकिस्तानच्या बाबतीत कडक धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे कितीही काही केले तरी सध्या आपण एफएटीएफच्या यादीतून बाहेर पडणार नाही याची जाणीव पाकिस्तानला झाली आहे. त्यामुळे पुढील बैठक जवळ आल्यावर पाकिस्तानकडून पुन्हा अशा कारवाईचा देखावा उभारला जाईल, असे दिसत आहे.
