वॉशिंग्टन – युक्रेनच्या प्रश्‍नावर भारताने रशियाची नाही, तर अमेरिकेची बाजू उचलून धरावी, असा संदेश अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात वर्चस्ववादी कारवाया करणार्‍या चीनच्या विरोधात क्वाडने एकजूट केली आहे. त्याच धर्तीव युरोपात अरेरावी करणार्‍या रशियाच्या विरोधातही ठाम भूमिका स्वीकरणे भाग आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्क्ते नेड प्राईस म्हटले आहे. चीनच्या वर्चस्ववादाला विरोध करणार असाल, तर रशियालाही तितकाच प्रखर विरोध करावा लागेल, असा इशारा प्राईस यांनी दिला आहे. भारताने युक्रेनच्या वादात कुणाच्या बाजूने उभे राहण्याचे नाकारून तटस्थता स्वीकारली होती.
रशिया युक्रेनवर हल्ला चढविणार नाही, असे वारंवार सांगूनही अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन त्यावर विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. कुठल्याही क्षणी रशिया युक्रेनवर हल्ला करील आणि त्यासाठी कारणेही पुढे करील, अशी चिंता बायडेन प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र या दाव्याला नाटोचे सदस्य असलेल्या युरोपिय देशांचाच पाठिंबा मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत रशियाच्या मागे उभे राहणार्‍या चीनला बायडेन प्रशासनाने धमक्या दिल्या होत्या. त्याचवेळी भारतालाही बायडेन प्रशासन या मुद्यावरून इशारे देत असल्याचे दिसते.
ऑस्ट्रेलियात नुकतीच क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक पार पडली होती. यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी युरोपातील रशियाच्या कारवायांचा मुद्दा उपस्थित केला. युक्रेनच्या प्रश्‍नावर ब्लिंकन यांनी मांडलेल्या भूमिकेला क्वाडच्या इतर सदस्यदेशांनी एकमुखी पाठिंबा दिला, असे प्राईस यांनी म्हटले आहे. रशिया व युक्रेनमधील वाद राजनैतिक वाटाघाटीद्वारे शांततेने सोडविला जावा, यावर क्वाडच्या सदस्यदेशांची सहमती झाली, ही बाब अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ठासून सांगत आहेत.
‘भारताला नियमावर आधारलेली जागतिक व्यवस्था (इंटरनॅशनल वर्ल्ड ऑर्डर) अपेक्षित आहे. अशा नियमावर आधारलेल्या व्यवस्थेच्या सिद्धांताला काही धोके संभवतात. बळाचा वापर करून सीमा बदलता येऊ शकत नाहीत. त्याचवेळी आपले सहकारी व गट निवडण्याचा अधिकार दुसर्‍या कुणाला नाही, तर त्याच देशातील जनतेला असू शकतो. हा नियम इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राइतकाच युरोपला देखील लागू पडतो’ अशा सूचक शब्दात प्राईस यांनी बायडेन प्रशासनाची भूमिका मांडली.
लडाखच्या एलएसीवर चीन एकतर्फी बदल घडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप भारताने केला होता. चीनच्या या कारवाया दोन्ही देशांमधील तणावाचे प्रमुख कारण असल्याचे भारत वारंबार बजावत आहे. त्याचवेळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या हालचाली या क्षेत्रातील छोट्या देशांच्या क्षेत्रावर अधिकार सांगत असल्याचे उघड झाले होते. चीनच्या या कारवायांविरोधात खडे ठाकणार्‍या क्वाडने, युक्रेनबाबत तशीच अरेरावी करणार्‍या रशियाच्या विरोधात जावे, अशी मागणी बायडेन प्रशासन करीत आहे. यासाठी भारतावर दडपण टाकण्याचे बायडेन प्रशासनाने आणखी एक डाव टाकल्याचे नेड प्राईस यांच्या विधानातून समोर येत आहे.
भारताला चीनच्या विरोधात अमेरिकेचे सहाय्य अपेक्षित असेल, तर मग रशियाच्या विरोधात जाऊन भारताने अमेरिकेची बाजू घ्यावी, असा प्रस्तावच जणू अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या विधानातून भारतासमोर ठेवला जात आहे. भारताने युक्रेनच्या प्रश्‍नावर तटस्थता दाखविली असली तरी भारताची ही तटस्थता रशियासाठी उपकारक असल्याचे बायडेन प्रशासनाचे म्हणणे आहे. १८ ते २० म्युनिक येथे सुरक्षाविषयक परिषद सुरू होत आहे. इथे युक्रेनचा प्रश्‍न मांडला जाईल व यावेळी भारताने रशियाच्या विरोधात भूमिका स्वीकारावी अशी अमेरिका व युरोपिय महासंघाची अपेक्षा आहे. भारत तसे कधीही करणार नाही, याची पूर्ण कल्पना सर्वच देशांना आहे. मात्र भारतावर दबाव टाकण्यासाठी याचा वापर करण्याची तयारी अमेरिकेने केल्याचे दिसत आहे. यामुळे बायडेन प्रशासनाची भारतविरोधी भूमिका अधिक प्रकर्षाने समोर आली आहे.
