समरकंद – ‘आधी कोरोनाचे संकट व त्यानंतर युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यातून साऱ्या जगाला अभूतपूर्व अशा ऊर्जा आणि खाद्य संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सध्या जगाला विश्वासार्र्ह, लवचिक व वैविध्यपूर्ण अशा पुरवठा साखळीची आवश्यकता आहे. एससीओ देशांनी आपल्या क्षेत्रात अशी पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच अशी पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी चांगल्या कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता असेल. यासाठी आपण सर्वांनी एकमेकांना आपल्या क्षेत्रातून ट्रान्झिटचा संपूर्ण अधिकार देणे अतिशय महत्त्वाचे ठरेल, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. उझबेकिस्तानच्या समरकंद येथे आयोजित ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या (एससीओ) बैठकीत पंतप्रधान मोदी बोलत होते.

जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा देश असलेल्या चीनची विश्वासार्र्हता कोरोनाच्या संकटामुळे संपली आहे. चीनमधील ऊर्जा व इतर संकटांमुळे अजूनही चीनचे उत्पादन क्षेत्र सुरळीत झालेले नाही. अशा स्थितीत एकाच देशावर अवलंबून न राहता पुरवठा साखळीत वैविध्य आणावे यासाठी भारत आग्रही आहे. आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असल्याचा दावा करणाऱ्या चीनचे पुरवठा साखळीतील महत्त्व कमी झालेले असताना ‘एससीओ’च्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी विश्वासार्ह, लवचिक व वैविध्यपूर्ण अशी पुरवठा साखळी विकसित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी चीनचे नाव घेतले नसले, तरी हा चीनला लगावलेला टोला असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच एससीओच्या सदस्य देशांनी एकमेकांना ट्रान्झिटचा संपूर्ण अधिकार द्यायला हवा, अशी भूमिका घेऊन पाकिस्तानलाही अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात व्यापारी वाहतुकीसाठी भारताला मार्ग देण्यास नकार दिला होता. br> संपूर्ण जग कोरोनाच्या साथीनंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची बनल्याचे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. कारण एससीओ देशांमध्ये जगातील ४० टक्के लोकसंख्या असून जागतिक जीडीपीमध्ये या देशांचा ३० टक्के वाटा आहे, याकडे भारताच्या पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

‘भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे ध्येय आम्ही बाळगले आहेत. या दिशेने भारत प्रगती करीत आहे. भारताचा विकासदर जगात सर्वाधिक आहे. भारतात ७५ हजार स्टार्टअप्सची साखळी उभी राहिली आहे. यामध्ये १०० युनिकॉर्न आहेत. भारत एससीओच्या सदस्य देशांना या अनुभवाचा उपयोग करुन देईल. या देशांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. यासाठी भारत ‘स्पेशल वर्कींग ग्रुप ऑफ स्टार्टअप ॲण्ड इनोव्हेशन’ची स्थापना करणार आहे’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी घोषित केले. इतर देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना ओरबाडून घेणाऱ्या चीनसारख्या देशांचा आणि सर्वांच्या मदतीसाठी धावणाऱ्या भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशांच्या धोरणातील फरक याद्वारे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भेट घेऊन द्विपक्षीय चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यावर भारतीय विद्यार्थ्यांना तेथून बाहेर काढण्यासाठी रशियाने केलेल्या सहाय्याबद्दल आभार मानले. या द्विपक्षीय चर्चेत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. हे युग युद्धाचे नाही, असे ठळकपणे सांगताना अन्न, इंधन, खतांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंतावर अधिक लक्ष पुरवायला हवे; राजनैतिक चर्चेतून मार्ग निघू शकतात, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

भारताला वाटणाऱ्या चिंतांची आपल्याला जाणीव असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सांगितले. आम्हाला शक्य तितक्या लवकर हे सारे संपवायचे आहे. मात्र युक्रेनला युद्धातून आपले उद्दीष्ट साध्य करायचे आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिरझियोयेव्ह यांच्याबरोबर द्विपक्षीय चर्चा केली. तसेच त्यानंतर तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांच्याबरोबरही द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. विशेष म्हणजे लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीमुळे निर्माण झालेल्या तणावानंतर जवळपास २८ महिन्यांनी पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग एकाच बैठकीत समोरासमोर उपस्थित होते. मात्र या दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा पार पडली नाही.

नुकतीच लडाखमधील एलएसीवरुन पेोलिंग पॉईंट १५ वरुन चीनने आपले सैन्य माघारी घेतले. चीनने आपल्या जवानांना माघारी घेतले नाही, तर एससीओ बैठकीला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार नाहीत, असा संदेश भारताने दिल्यानंतर ही माघारी झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.