नवी दिल्ली – 1960 साली भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला सिंधू जल वाटप करार जुना झाला आहे. हा करार करताना सध्या समोर येत असलेले अनेक प्रश्न विचारात घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या करारावर पुनर्वाटाघाटी होणे आवश्यक ठरते, अशी शिफारस संसदीय समितीने केल्याचे वृत्त आहे. गेल्या काही वर्षात या सिंधू जल वाटप कराराच्या मुद्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मतभेद वाढलेले आहेत. भारत आपल्या सीमेत उभारत असलेल्या धरणांवर पाकिस्तानकडून सातत्याने आक्षेप घेतले जातात. तर भारताने आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा एकही थेंब पाकिस्तानात वाहून जाऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली असून जम्मू-काश्मीर व पंजाबमध्ये कित्येक लहान मोठे धरण प्रकल्प भारताने हाती घेतले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीची शिफारस लक्षवेधी ठरत आहे.

संसदीय समितीने आपल्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये वातावरण बदल, जागतिक तापमानात होणारी वाढ यासारख्या मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वातावरणीय घडामोडीमुळे सिंधु खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत आहे. याशिवाय इतरही अनेक आव्हाने आहेत. याचा विचार हा जलवाटप करार करताना झाला नव्हता, असे संसदीय समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे या करारावर फेरवाटाघाटीची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.

संसदीय समितीच्या या शिफारसीला केंद्र सरकारने प्रतिसादही दिला आहे. या करारात कोणतेही बदल करावयाचे झाल्यास ते केवळ दोन देश मिळून करू शकतील. त्यामुळे हा देशाच्या परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील मुद्दा आहे. यामुळेच या शिफारसी व सूचना परराष्ट्र मंत्रालयाकडेही पाठविण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सिंधू जल वाटप कराराअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये उगम पावलेल्या किंवा वाहत जाणाऱ्या नद्यांचे पाण्याचे वाटप भारत-पाकिस्तानमध्ये करण्यात आले होते. बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचे पाणी किती प्रमाणात भारत राखेल व किती प्रमाणात पाकिस्तानला देईल, याबाबतची ही संधी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने पार पडली होती. मात्र याबाबतचे वाद वेळोवेळी उफाळून आले आहेत. भारत आपल्या सीमेत उभारत असलेल्या प्रकल्पांवर पाकिस्तानकडून वारंवार तक्रार करण्यात येते. याबाबत पाकिस्तान अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय लवादाकडेही गेला आहे.

भारताचे प्रकल्प हे सिंधू जल वाटप कराराचे उल्लंघन असून भारत या प्रकल्पांद्वारे पाकिस्तानात कृत्रिम पाणी तूट आणि कधी पूर आणत असल्याचा आरोप याआधी पाकिस्तानकडून करण्यात आला होता. मात्र पाकिस्तानच्या या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय लवादानेही नाकारले होते व भारताच्या धरण प्रकल्पांना या कराराच्या अंतर्गत योग्य ठरविले होते.

2016 सालच्या उरी हल्ल्यानंतर भारताने पाणी आणि रक्त एकसाथ वाहू शकत नाही, असा निर्वाणीचा इशारा पाकिस्ताला दिला होता आणि या कारारातून माघार घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. भारताच्या वाट्याचा एकही थेंब यापुढे पाकिस्तानात वाहू दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत यासाठी जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणात धरणे व सिंचन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. 2019 साली पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्मीरमधील पुर्वेकडील नद्यांचे पाणी पंजाब, हरियाणा व राजस्थानमध्ये विविध उपयोगासाठी वळविण्याचे सरकारने घोषित केले होते. सध्या कित्येक प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.

सिंधू जलवाटप कराराप्रमाणे भारत 36 लाख एकर फिट (एमएएफ) इतके पाणी साठवू शकतो. मात्र भारताने अजून इतकी पाणी साठवणूक क्षमता उभारलेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संसदीय समितीने सरकारला सिंधू जलवाटप करारावर फेरवाटाघाटीची केलेली शिफारस महत्त्वाची ठरते.