मुंबई – शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने ई-रुपयाची घोषणा करणारी कन्सेप्ट नोट प्रसिद्ध केली. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी-सीबीडीसी’चा पायलट प्रोजेक्ट लवकरच सुरू होईल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र देशाचे हे नवे डिजिटल चलन सध्या वापरल्या जाणाऱ्या चलनाची जागा घेणारा पर्याय नसेल, तर ही अतिरिक्त पेमेंट सिस्टीम असेल, असा खुलासा रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. यामुळे देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होईल आणि मनी लाँडरिंग अर्थात पैशांचे अवैधरित्या होणारे हस्तांतर थांबेल, असा विश्वासही या कन्सेप्ट नोटमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे.
2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळीच डिजिटल चलन आणले जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानुसार याचा पायलट प्रोजक्ट लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. सुरूवातीच्या काळात याचा वापर काही क्षेत्रापुरता मर्यादित असेल. भविष्यात त्याची व्याप्ती वाढविली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. मात्र हे डिजिटल चलन आता व्यवस्थेत असलेल्या चलनाची जागा घेणार नाही, तर त्याला पूरक म्हणून काम करील. याने सध्या अस्तित्त्वात असलेले पेमेंट सिस्टीम अधिकच कार्यक्षम बनेल, असा दावाही रिझर्व्ह बँकेने केला आहे.
हे नवे डिजिटल चलन परवडणारे, सर्वांना उपलब्ध असणारे, सहज वापरता येणारे, कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित असेल, अशी ग्वाही रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कन्सेप्ट नोटमध्ये दिली आहे. भारतच नाही तर जगभरातील इतर देश देखील या दिशेने पावले टाकत असल्याचे दिसत आहे. जगभरातील सुमारे 60 देशांच्या मध्यवर्ती बँका डिजिटल चलनासाठी पुढाकार घेत असून यातल्या काही देशांनी मर्यादित प्रमाणात याचा वापरही सुरू केलेला आहे. भारत देखील या आघाडीवर पावले टाकत असून याकडे भविष्यातील चलन म्हणून पाहिले जात आहे. याच्या वापराने डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आधार अधिकच व्यापक होऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
अशा परिस्थितीत डिजिटल चलनाबाबतची जागरूकता वाढवावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही कन्सेप्ट नोट प्रसिद्ध केली. आत्ताच्या काळातील आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या गरजा लक्षात घेऊन ही सीबीडीसी सिस्टीम सुरू करण्यात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. सुरूवातीच्या काळात सीबीडीसीचे दोन टप्प्यात वर्गीकरण करण्यात येईल. यामध्ये रिटेल अर्थात किरकोळ वापरासाठी ‘सीबीडीसी-आर’, तर होलसेल अर्थात घाऊक वापरासाठी ‘सीबीडीसी-डब्ल्यू’चा वापर केला जाईल. सुरूवातीच्या टप्प्यात याचा वापर केवळ काही वित्तसंस्थांनाच करता येणार आहे. अशी माहिती देऊन रिझर्व्ह बँकेने पुढच्या काळात याचे फार मोठे लाभ देशाला मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
मुख्य म्हणजे बनावट चलनाचा धोका तसेच पैशांचे अवैधरित्या होणारे हस्तांतरण आणि त्याचा चुकीचा वापर, या साऱ्या गोष्टी डिजिटल चलनाच्या वापरामुळे रोखता येऊ शकतील. इतकेच नाही तर चलनाची ही नवी व्यवस्था आधुनिक काळाशी सुसंगत असेल, असा दावा रिझर्व्ह बँकेच्या कन्सेप्ट नोटमध्ये करण्यात आलेला आहे.
