गहू निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहणार

- ‘एफसीआय’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची माहिती

नवी दिल्ली – गव्हाचा देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहील याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत गव्हाच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे (एफसीआय) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक के. मिणा यांनी दिली आहे. तसेच देशात काही भागात अवकाळी पाऊस झाला असला, तरी यावर्षात गव्हाचे उत्पादन विक्रमी राहील, असा विश्वासही मिणा यांनी व्यक्त केला.

पाकिस्तानला भारतापेक्षाही आनंदी ठरविणारा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ म्हणजे ‘माईंडगेम’ - परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा टोलागेल्यावर्षी प्रचंड उष्म्यामुळे गव्हाचे उत्पादन घटले होते. तसेच युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाचा पुरवठा घटल्याने गव्हाच्या किंमतीही भडकल्या होत्या. देशात नवे गहू उत्पादन येईपर्यंत शिल्लक राहिलेला साठा पाहता गव्हाच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी टाकली होती. देशांतर्गत गहू पुरवठा सुरळीत रहावा व गव्हाच्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

यावर्षी गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होईल, असे दावे आधीपासून केले जात आहेत. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यावर्षी गव्हाचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसात देशात अनेक भागात अवकाळी पाऊस झाला असून गव्हाच्या पिकाचे काही भागात नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. यासंदर्भात राज्यांकडून अहवाल आल्यानंतर गहू उत्पादनावर काय परिणाम झाला आहे, याचा अंदाज बांधता येईल, असे आधीच केंद सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर एफसीआयच्या व्यवस्थापकीय महासंचालकांनी गव्हावरील निर्यात बंदी सध्यातरी मागे घेण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहिल, याची खात्री पटत नाही तोपर्यंत ही बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे मिणा यांनी स्पष्ट केले. हा देशाच्या अन्नसुरक्षेचा मुद्दा असून देशातील पुरवठा सुरळीत राहील हे निश्चित झाल्यावरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

तसेच अवकाळी पावसानंतरही देशात विक्रमी गहू उत्पादन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावर्षी गव्हाचे 112.18 दशलक्ष टन उत्पादन होईल, असा अंदाज बांधण्यात आलेला आहे. मात्र अवकाळी पावसानंतरचे अंदाज अजून जाहीर झालेले नाहीत. पावसामुळे गहू उत्पादन कमी होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र सरकारने याबाबत राज्यांकडून अहवाल आल्याशिवाय अंदाज वर्तविणे टाळले आहे.

leave a reply