नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट स्किमचा शुभारंभ झाला. तसेच एकात्मिक लोकपाल योजनेचेही पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. आरबीआयच्या रिटेल डायरेक्ट ग्राहक केंद्रित उपक्रमामुळे गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढेल. तर एकात्मिक लोकपाल उपक्रमामुळे एक राष्ट्र-एक लोकपाल ही कार्यप्रणाली आकार घेईल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आरबीआयच्या दोन नव्या उपक्रमांना आज सुरूवात झाली. यातील एका उपक्रम सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे नवे दार उघडणारा आहे. आतापर्यंत छोट्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये (जी-सीईसी) थेट गुंतवणूक करता येत नव्हती. लाखो कोटी रुपयांच्या असलेल्या सिक्युरिटी मार्केट म्हणजे रोखे बाजारात गुंतवणूक करायची असेल तर किरकोळ गुंतवणूकदारांना विमा आणि म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक करावी लागत असे. केवळ म्युच्युअल फंड कंपन्या, बँका, वित्तसंस्था, पेन्शन फंड संस्थांना सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवणूक करता येत होती. तसेच फॉरेन पोर्टफोलिओ थोडक्यात परकीय संस्थागत गुंतवणूकदारांना काही मर्यादेत रोख्यात खरेदी व विक्रीची परवानगी आहे.
मात्र आता रिटेल डायरेक्ट स्किमच्या पोर्टलच्या माध्यमातून सामान्य गुंतवणूकदारांनाही रोख्यात थेट गुंतवणूक करता येईल. कर्जरोखे हे निश्‍चित परतावा देणारे जोखीम नसलेले गुंतवणुकीचे माध्यम मानले जाते. सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासासह इतर अनेक गोष्टीसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून पैसा उभारते. चालू आर्थिक वर्षात 
१२ लाख कोटी रुपये सरकार बॉण्ड अर्थात कर्जरोख्यांच्या बाजारातून उचलण्याचे लक्ष्य आहे. पुढील काळात भारताचा हा रोखे बाजार आणखी विस्तारत जाणार आहे. काही युरोपिय देशांमध्ये छोट्या किरकोळ गुंतवणूकदाराना रोख्यात गुंतवणुकीची परवानगी आहे. भारत अशा पद्धतीने रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीला परवानगी देणारा आशियातील पहिलाच देश ठरला आहे.
किरकोळ थेट गुंतवणूक योजनेमुळे आर्थिक समावेशनाला बळकटी मिळेल. यामुळे देशामध्ये गुंतवणुकीची व्याप्ती अधिक वाढणार आहे आणि छोट्या गुंतवणूदारांना भांडवली बाजारामध्ये प्रवेश मिळणे अधिक सुलभ होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. त्याचचेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते आरबीआयच्या एकात्मिक लोकपालचे अनावरण झाले. आरबीआयची एकात्मिक लोकपाल ही योजना ही एक देश-एक लोकपाल या संकल्पनेवर आधारीत असून भविष्यात ही कार्यप्रणाली आकाराला येण्यासाठी आरबीआयची एकात्मिक लोकपाल योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
आरबीआयच्या एकात्मिक लोकपालसाठीही एक पोर्टल आणण्यात आले आहे. याद्वारे ग्राहक एकाच ठिकाणी त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतील, दस्तावेज सादर करू शकतील, तक्रारीची सद्यस्थितीही जाणून घेऊ शकतील. तसेच त्यावर आपली प्रतिक्रियाही नोंदवू शकतील. या उपक्रमांमुळे बँकांच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा होईल, ठेवीदारांचा या कार्यप्रणालीवरचा विश्वास अधिक वाढेल. गंतवणूकदारस्नेही आणि त्यांच्याविषयी संवेदनशीलतेची भावना असलेला देश, अशी भारताची नवीन ओळख रिझर्व्ह बँक अधिक मजबूत करेल, असा मला विश्वास यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
