मॉस्को – रशियाकडून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर नियंत्रण घालतानाच सागरी क्षेत्रातून होणारी रशियन तेलाची आयात थांबविण्याचा निर्णय युरोपिय महासंघासह पाश्चिमात्य आघाडीने घेतला आहे. पाश्चिमात्यांनी लादलेल्या या निर्बंधांना चकवा देण्यासाठी रशियाने १००हून अधिक तेलवाहू जहाजांचा ‘शॅडो फ्लीट’ तयार केल्याचे समोर आले. ब्रिटनमधील आघाडीचे दैनिक ‘द फायनान्शिअल टाईम्स’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. हे वृत्त उघड होत असतानाच, महासंघाचा सदस्य देश असणाऱ्या हंगेरीने ‘प्राईस कॅप’च्या नियमातून सूट मिळविल्याची घोषणा केली.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन अर्थव्यवस्था व इंधनक्षेत्र खिळखिळे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले. त्याचा काही अंशी फटका रशियाला बसला असला तरी इंधनक्षेत्र व अर्थव्यवस्था खिळखिळे करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळालेले नाही. अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपातील अनेक देशांनी रशियन इंधनाची थेट आयात बंद केली आहे. मात्र यातील अनेक देश वेगवेगळ्या मार्गाने रशियन इंधनाची खरेदी करीत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी ‘जी७’, युरोपिय महासंघ व ऑस्ट्रेलियाने रशियाकडून निर्यात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ६० डॉलर्स ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे जाहीर केले होते.
रशियाने ‘प्राईस कॅप’चा निर्णय अमान्य असून त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला रशियाकडून पाश्चिमात्यांच्या निर्बंधांमधून पळवाट काढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. ‘शॅडो फ्लीट’ची योजना त्याचाच भाग असून कोणत्याही अडथळ्यांविना रशियन तेलाची निर्यात कायम ठेवण्यासाठी ही फ्लीट तयार करण्यात आल्याचे मानले जाते. रशियाने गेल्या वर्षभरात जगाच्या विविध भागांमधून १०३ ‘ऑईल टँकर्स’ खरेदी केले आहेत. यात इराण व व्हेनेझुएलामध्ये इंधनाची निर्यात करणाऱ्या टँकर्सचाही समावेश आहे.
या ‘ऑईल टँकर्स फ्लीट’च्या माध्यमातून रशिया, भारत, चीन, तुर्की यासह इतर देशांना आवश्यक कच्च्या तेलाचा पुरवठा कायम ठेवेल, असे सांगण्यात येते. पाश्चिमात्यांचे निर्बंध लागू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून पाच लाख बॅरल्स अथवा त्याहून अधिक रशियन तेल कमी होईल, असा दावा इंधनक्षेत्रातील कंपन्या तसेच विश्लेषकांनी केला आहे. मात्र रशिया पूर्वी झालेल्या करारांप्रमाणे इतर देशांना कच्चे तेल पुरविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे रशियन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, महासंघाचा सदस्य देश असणाऱ्या हंगेरीने शुक्रवारी झालेल्या ‘प्राईस कॅप’च्या निर्णयातून सवलत मिळविल्याचे जाहीर केले आहे. हंगेरीचे परराष्ट्रमंत्री पीटर सिझार्तो यांनी ही माहिती दिली. हंगेरीच्या इंधनसुरक्षेसाठी बैठकीत संघर्ष करावा लागला व त्यात यशही मिळाले, असे हंगेरीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले.
