नवी दिल्ली – शनिवारी संपन्न झालेल्या 48 व्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत देशभरातील लहान व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ‘जीएसटी’ नोंदणी नसतानाही आता लहान व्यापाऱ्यांना ‘ई-कॉमर्स पोर्टल्स’चा वापर करून व्यवसाय करता येईल. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय देशभरात वाढविण्याची संधी मिळेलच, मात्र त्याबरोबरच देशात ‘ई-कॉमर्स’ला प्रोत्साहनही मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून गेल्या दोन वर्षांपूर्वी करण्यात येत असलेली मागणी पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

देशात आठ कोटी लहान व्यापारी आहेत. यातील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपली ‘जीएसटी’ नोंदणी केलेली नाही. ‘जीएसटी’ नोंदणीशिवाय हे व्यापारी आपला व्यवसाय करीत आहेत. कारण या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलढाला जीएसटी ‘जीएसटी’च्या कक्षेपेक्षा कितीतरी कमी आहे. मात्र नोंदणीकृत नसल्याने या व्यापाऱ्यांसाठी ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्र आतापर्यंत खुले झाले नव्हते. कारण ‘ई-कॉमर्स पोर्टल’द्वारे व्यापारासाठी जीएसटी नोंदणी बंधनकारक आहे. पण यामुळे या लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय विस्ताराच्या संधीवर फार मर्यादा आल्याचे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे होते. यासाठी कमी उत्पन्न किंवा उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी नोंदणीकृत नसतानाही ‘ई-कॉमर्स’ पोर्टल्सचा वापर व्यापारासाठी करू देण्याची मागणी करण्यात येत होती.

याआधीच्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली होती व नोंदणीकृत नसलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ‘ई-कॉमर्स’द्वारे व्यवसायाचा मार्ग खुला करण्यासंदर्भात तत्त्वत: निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र शनिवारी संपलेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले. जीएसटी कायद्यात व नियमात यादृष्टीने सुधारणा करण्यात येणार असून यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.

देशात ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत आहे. सामान्य ग्राहकही मोठ्या प्रमाणावर ‘ई-कॉमर्स’ वेबसाईटवरून आपल्याला आवश्यक सामानाची खरेदी करताता. ‘ई-कॉमर्स’ पोर्टल्सद्वारे सध्या देशात होत असलेला रिटेल व्यापार हा देशातील एकूण रिटेल व्यापाराच्या दहा टक्के आहे. तसेच वस्त्र व ईलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा देशभरात होत असलेल्या व्यवसायातील वाटा 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. भारत ‘ई-कॉमर्स’चा हब म्हणून पुढे येत असताना लहान व्यापाऱ्यांना नियमांमुळे ‘ई-कॉमर्स’ क्षेत्राद्वारे व्यापार वाढविण्याच्या संधीपासून दूर रहावे लागू नये, अशी व्यापारी संघटनांची भावना होती. ‘कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (कॅट) या छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांच्या देशातील प्रमुख संघटनेकडून या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेर व्यापाऱ्यांची ही मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे कॅटसह इतर व्यापारी संघटना आणि लहान व्यापाऱ्यांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. सध्या देशात 1.40 कोटी करदाते जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत.

‘जीएसटी’ नियमांच्या उल्लंघनासाठी खटले भरण्याच्या मर्यादेत बदल
नवी दिल्ली, दि. 17 (वृत्तसंस्था) – जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत वेळेअभावी 15 पैकी आठ विषयांवरच चर्चा झाली. यामध्ये ‘जीएसटी’च्या काही नियमांचे उल्लंघनाला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर करण्यात आले. तसेच जीएसटी नियमांच्या उल्लंघनासंदर्भात खटला भरण्यासाठी असलेली आर्थिक अपहाराची मर्यादा एक कोटीहून दोन कोटी करण्यात आली आहे. यामुळे कित्येकांना दिलासा मिळाला आहे. ‘जीएसटी’शी निगडित लहानसहान नियमांच्या उल्लंघन फौजदारी गुन्हा ठरवू नका, अशी मागणी करण्यात येत होती. यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. काही नियमच या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. मात्र त्याचे तपशील अजून देण्यात आलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत पेट्रोलमध्ये मिश्रीत करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला. तसेच विविध डाळींचा भूसा व टरफलांवर लागणारा जीएसटीही 5 टक्क्यांवरून शून्य टक्के करण्यात आला.