मॉस्को – दोहा करारामध्ये मान्य केल्याप्रमाणे तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांना एकत्र घेऊन सर्वसमावेशक सरकारची स्थापना करावी. अन्यथा येत्या काही महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानात अल्पसंख्यांकांचे गट उठाव करतील आणि अफगाणिस्तानात मोठा संघर्ष भडकेल, असा इशारा रशिया आणि अफगाणिस्थान साठी नियुक्त केलेले विशेषदूत झमीर काबुलोव्ह यांनी दिला. त्याचबरोबर गेल्या महिन्यात तालिबान आणि नॅशनल रेजिस्टन्स फ्रंट यांच्या नेत्यांमध्ये चर्चा पार पडल्याच्या बातमीला काबुलोव्ह यांनी दुजोरा दिला.
तालिबानने अफगाणिस्तानात आपली राजवट प्रस्थापित करून सहा महिने पूर्ण होत आहेत. पण अजूनही तालिबानने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. कतारची राजधानी दोहा येथे झालेल्या वाटाघाटीनुसार, तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करणे आवश्यक होते. यामध्ये अफगाणिस्तानातील प्रत्येक समुदायाबरोबरच महिलांनाही स्थान देणे बंधनकारक होते. पण गेल्या सहा महिन्यांमध्ये तालिबानने या दिशेने अजिबात प्रयत्न केले नसल्याची टीका होत आहे. अफगाणिस्तानातील ताजिक, उझबेक, हजारा व इतर अल्पसंख्यांक गटांना अजूनही सरकारमध्ये स्थान मिळालेले नाही. याउलट तालिबानमधील काही कट्टरपंथी गट अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करीत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर रशियन विशेषदूत काबुलोव्ह यांनी तालिबानचा इशारा दिल्याचे दिसत आहे. ‘येत्या काळात अफगाणी जनता तालिबान विरोधात उठाव करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानचे सरकार सर्वसमावेशक असणे आवश्यक ठरते. यापुढेही अल्पसंख्यांकांना तालिबान आपल्या सरकारमध्ये सामील करणार नसेल तर तालिबान आपली सत्त्ता गमावेल’, असा इशारा काबुलोव्ह यांनी दिला.
जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये तालिबान आणि नॅशनल रेझिस्टन्सच्या नेत्यांमध्ये बैठक पार पडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. याला काबुलोव्ह यांनी दुजोरा दिला. तालिबानचा वरिष्ठ कमांडर आणि या राजवटीचा उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलेला मुल्ला बरादर व नॅशनल रेझिस्टन्सचा नेता अहमद मसूद यांच्यात चर्चा झाल्याची माहिती रशियाच्या विशेषदूतांनी दिली. यापुढेही तालिबान आणि नॅशनल रेजिस्टन्सच्या नेत्यांमध्ये चर्चा घडविण्यासाठी रशिया तयार असल्याचे काबुलोव्ह यांनी म्हणाले.
