वॉशिंग्टन – लवकरच रशिया भारताला एस-४०० ट्रायम्फ हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरविणार असल्याची बातमी आल्यानंतर त्यावर अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. ही अमेरिकेसाठी चिंताजनक बाब ठरते. पण यावर नक्की काय करायचे, ते अद्याप अमेरिकेने ठरविलेले नाही, असे अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय पेंटॅगॉनचे प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी म्हटले आहे. भारताने रशियाबरोबर हा व्यवहार केल्यास निर्बंध लादण्याची धमकी देणार्‍या अमेरिकेने अजूनही आपण भारतावर निर्बंध लादण्याचा विचार सोडून दिलेला नाही, असा संदेश किर्बी यांच्या विधानातून दिला जात आहे.
२०१७ साली अमेरिकेने ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हर्सरीज् थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-कॅट्सा’ नावाचा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार, रशियाकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणार्‍या देशांवर अमेरिका कडक निर्बंध लादू शकते. रशियाकडून एस-४००ची खरेदी करणार्‍या तुर्कीला अमेरिकेच्या या निर्बंधांचा फटका बसत आहे. मात्र या यंत्रणेसाठी रशियाबरोबर पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कमेचा करार करणार्‍या भारतावर अमेरिकेने ‘कॅट्सा’चे निर्बंध लादलेले नाहीत. बायडेन प्रशासनाने तसे करण्याची धमकी भारताला देऊन पाहिली होती, पण भारताने त्याची पर्वा न करता, रशियाबरोबरील हा करार तडीस नेला होता.
एकीकडे रशियाकडून एस-४०० खरेदी करणार्‍या तुर्कीवर निर्बंध लादणारी अमेरिका, याच कारणासाठी भारतावर निर्बंध लादायला तयार नाही, अशी टीका तुर्कीतून होत आहे. पाकिस्तानसारखे देश देखील यासाठी अमेरिकेवर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. मात्र, अमेरिकेने भारतावर कॅट्साचे निर्बंध लादलेच तर त्याने भारतापेक्षाही अमेरिकेचेच अधिक नुकसान होईल, ही बाब अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी तसेच आजी व माजी लष्करी तसेच राजनैतिक अधिकारी लक्षात आणून देत आहेत. आत्तापर्यंत भारत संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावर अवलंबून होता. आजही आधी खरेदी केलेली शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य यांच्या सुट्ट्या भागांसाठी आणि देखभालीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने पावले उचलली आहेत. पण याबाबत एकाएकी निर्णय घेणे भारताला शक्य नाही. म्हणूनच अमेरिकेने कॅट्साच्या निर्बंधातून भारताला वगळावे, असे अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी तसेच आजी व माजी लष्करी तसेच राजनैतिक अधिकारी सांगत आहेत.
असे असले तरी, बायडेन प्रशासन भारतावर कॅट्साचे निर्बंध लादणार नाही, असे जाहीर करायला तयार नाही. या निर्बंधांचे दडपण भारतावर ठेवले, तर भारत रशियाबरोबर नवे संरक्षण सहकार्य करणार नाही, असा तर्क त्यामागे असावा. मात्र, अमेरिकेच्या या निर्बंधांच्या धमक्यांची भारत या विशेष दखल घेत नसल्याचे दिसत आहे. सध्या भारत अमेरिकेकडून सुमारे तीन अब्ज डॉलर्स इतक्या रक्कमेचा (जवळपास २२ हजार कोटी रुपये) एमक्यू-९बी प्रिडेटर ड्रोन्स खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच भारत सरकारचे डिफेन्स ऍक्विझेशन कौंसिल-डीएसी याबाबत निर्णय घेईल, अशी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.
