इस्तंबूल – राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांच्या आर्थिक धोरण व निर्णयामुळे तुर्कीतील महागाईचा दर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. हा महागाई दर 83.45 टक्क्यांवर पोहोचला असून गेल्या 24 वर्षात पहिल्यांदाच तुर्कीला इतक्या भीषण महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ही कागदोपत्री दिदल जाणारी आकडेवारी असून प्रत्यक्षात महागाई याच्या दुपटीहून अधिक असल्याचा दावा केला जातो.
सरकार संलग्न संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यातील महागाईदर 83.45 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत हाच दर 84 टक्क्यांच्याही पलिकडे जाऊ शकतो. तर डिसेंबर महिन्यात देशातील महागाईदर 65 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. पण ही माहिती वास्तवावर आधारलेली नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. तुर्कीच्या किरकोळ बाजारातील महागाईचा दर 186.27 टक्के इतकी अर्थात सरकारी आकडेवारीच्या दुपटीहून अधिक असल्याचा दावा हे विश्लेषक करीत आहेत. याची झळ सर्वसाधारण जनतेला पोहोचत असल्याची चिंता हे विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या वर्षभरात तुर्कीचे चलन लिराचे विक्रमी अवमुल्यन झाले आहे. वर्षभरापूर्वी एका अमेरिकी डॉलरसाठी आठ लिरा मोजावे लागत होते. पण सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका डॉलरसाठी 18 लिरा मोजावे लागतात. युरोप व आखाती देशांना जोडणाऱ्या तुर्कीच्या वाहतूक क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम झाल्याचा दावा केला जातो. त्यातच गेल्या सहा महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर कडाडल्यामुळे त्याचा एकत्रित परिणाम होऊन तुर्कीतील घाऊक बाजारातील अन्नधान्याच्या किंमती 93 टक्क्यांनी कडाडल्या आहेत. तर तुर्कीच्या किरकोळ बाजारातील किंमतीत याहून मोठी वाढ झाल्याचा दावा केला जातो.
राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांचे चुकीची आर्थिक धोरणे या वाढत्या महागाईसाठी कारणीभूत असल्याची टीका स्थानिक नेते, विश्लेषक करीत आहेत. दरम्यान, तुर्कीच्या उद्योग क्षेत्राला एर्दोगन सरकारच्या सदोष धोरणांचा फटका बसत आहे.
तुर्कीकडे इस्लामी देशांचे नेतृत्त्व यावे, यासाठी एर्दोगन यांनी काही वर्षांपूर्वी आक्रमक भूमिका स्वीकारली होती. यामुळे आखातातील सौदी व युएईसारखे देश नाराज झाले होते. त्याचवेळी तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी युरोपमध्ये निर्वासित घुसविण्याच्या धमक्या देऊन युरोपिय देशांचा रोष ओढावून घेतला होता. सिरियाच्या प्रश्नावर अमेरिकेबरोबरही तुर्कीचे संबंध ताणले गेले होते. याचा फार मोठा परिणाम तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागला होता.
तुर्की आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर आपले आसन अस्थीर बनलेल्या राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी आपले धोरण बदलून इस्रायलसह सौदी व युएई या देशांबरोबरील आर्थिक पातळीवरील सहकार्य वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र याचे लाभ तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेला इतक्यात मिळणार नाही, हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
