अंकारा – चीन आपल्या देशात अल्पसंख्यांक असलेल्या उघूरवंशिय इस्लामधर्मियांवर करीत असलेल्या अनन्वित अत्याचारांचे पडसाद तुर्कीतही उमटू लागले आहेत. तुर्कीच्या प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी या प्रश्‍नावर चीनला चांगलेच धारेवर धरून आमच्या उघूर बांधवांवरील अत्याचार खपवून घेणार नाही, असे बजावले आहे. त्यावर तुर्कीमधील चीनच्या दूतावासाने प्रतिक्रिया दिली असून तुर्कीच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचे चीनच्या दूतावासाने म्हटले होते. यानंतर दबावाखाली आलेल्या तुर्कीच्या सरकारला चीनच्या राजदूतांना समन्स बजावावे लागले. त्यामुळे उघूरवंशियावरील चीनच्या अत्याचारांचा मुद्दा तुर्कीच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकू लागल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
चीनच्या झिंजियांग प्रांतातील उघूरवंशियांशी तुर्कीची जनता धार्मिकदृष्ट्या व एकसमान भाषेमुळे जोडली गेलेली आहे. चीनपासून वेगळे होण्याची मागणी करणारी झिंजियांगमधील उघूरवंशियांची चळवळ तर ‘ईस्ट तुर्कीस्तान मुव्हमेंट’ म्हणूनच ओळखली जाते. तुर्कीमध्ये सुमारे ४० हजार उघूरवंशियांचे वास्तव्य आहे. अशा परिस्थितीत चीन सुमारे दहा लाख उघूरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये डांबून त्यांच्यावर करीत असलेल्या अनन्वित अत्याचारांच्या विरोधात तुर्कीमध्ये संतापाची भावना आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनीही त्याविरोधात आवाज उठविला होता. पण गेल्या वर्षाच्या डिसेंंबर महिन्यात मात्र तुर्कीच्या सरकारने चीनबरोबर करार करून झिंजियांगमधल्या चळवळीला पाठिंबा देणार्‍या उघूर नेत्यांना चीनच्या हवाली करण्याची तयारी दाखविली होती.
काही दिवसांपूर्वी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी तुर्कीला भेट दिली होती व यावेळी उघूरवंशियांचे समर्थन करून काही निदर्शकांनी चीनचा कडक शब्दात निषेध नोंदविला होता. त्यामुळे उघूरवंशियांच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करून चीनशी सहकार्य प्रस्थापित करणे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्यासाठी सोपे राहिलेले नाही, हे स्पष्ट?झाले होते. अजूनही याचे तीव्र पडसाद तुर्कीमध्ये उमटत आहेत. तुर्कीच्या अंकारा शहराचे महापौर मनसूर यावाश यांनी या प्रकरणी चीनला फटकारले.
‘आमचे उघूर बांधव चीनचे अत्याचार सहन करीत असताना, बलिदान देत असताना, आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही’, असे मनसूर यावाश यांनी म्हटले आहे. २०२३ साली तुर्कीमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडेल. या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या विरोधात काही पक्षांनी ‘सीएचसी’ आघाडी ही केली आहे. सध्या अंकारा शहराचे महापौर असलेले मनसूर यावाश हे या आघाडीचे प्रमुख नेते मानले जातात. त्यामुळे त्यांनी चीनवर केलेल्या या टीकेला फार मोठे राजकीय महत्त्व आले आहे.
केवळ यावाश यांनीच नाही तर तुर्कीच्या ‘आयवायआय’ या राजकीय पक्षाच्या नेत्या मेराल अक्सेनर यांनीही उघूरवंशियांचा छळ करणार्‍या चीनच्या विरोधात सोशल मीडियावरून जहाल टीका केली होती. यावाश व अक्सेनर यांनी केलेल्या या टीकेनंतर चीनच्या तुर्कीतील दूतावासाकडून त्यावर जळजळीत प्रतिक्रिया आली. तुर्कीच्या या विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असा इशारा चीनचे तुर्कीतील राजदूत लिऊ शाओबिन यांनी दिला. तर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी तुर्कीतील काहीजण चीनमधील फुटीरतेला बळ देत असल्याची टीका केली होती.
‘तुर्कीची जनता चीन आपले सार्वभौमत्त्व व अखंडता टिकविण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांकडे अचूक व वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहतील, अशी अपेक्षा आहे’, असे झाओ लिजिआन यांनी म्हटले होते. यावरही तुर्कीतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. चीनच्या दूतावासाकडून तुर्कीच्या विरोधी पक्षनेत्यांना देण्यात आलेल्या धमकीवजा इशार्‍याची दखल राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांच्या सरकारला घ्यावी लागली. तुर्कीच्या सरकारने चिनी राजदूतांना या प्रकरणी समन्स बजावल्याचे वृत्त आहे. पण हे प्रकरण इथेच संपणार नाही. पुढच्या काळात तुर्कीच्या अंतर्गत राजकारणात चीन उघूरवंशियांवर करीत असलेल्या अत्याचारांचा व एर्दोगन यांच्या सरकारकडून चीनला दिल्या जात असलेल्या पाठिंब्याचा मुद्दा तुर्कीमध्ये ऐरणीवर येणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
