अबुधाबी – अमेरिकेने टाकलेल्या दबावानंतर युएईने ‘खलिफा पोर्ट’मध्ये चीनकडून सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले, अशी कबुली वरिष्ठ सल्लागार अन्वर गरगाश यांनी दिली. ‘अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिट्यूट’च्या कार्यक्रमात ही कबुली देतानाच सदर बांधकाम लष्करी उद्देशाने नव्हते याचा गरगाश यांनी पुनरुच्चार केला. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या आघाडीच्या दैनिकाने, चीनला युएईच्या बंदरावरील आपल्या लष्करी हालचाली थांबवाव्या लागल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्या बातमीवर युएईने कोणंतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व इतरांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर युएईच्या यंत्रणांनी चीनकडून सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले. आपल्या सहकारी देशाने व्यक्त केलेली चिंता ऐकल्यानंतर त्याची दखल न घेणे मूर्खपणाचे ठरते’, असे युएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार अन्वर गरगाश यांनी सांगितले. ‘अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिट्यूट’च्या कार्यक्रमात अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’चे वरिष्ठ अधिकारी ब्रेट मॅक्गर्कही उपस्थित होते. त्यांनी खलिफा पोर्ट प्रकरणाचा थेट उल्लेख न करता चीनच्या धोरणावर बोट ठेवले.
‘भागीदार देशांबरोबर सहकार्य सुरू असताना कोणत्या गोष्टी त्यात अडथळे आणू शकतात, याबाबत अमेरिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चीनसारखा देश आम्ही गुंतवणूक करून बंदर उभारतो आहे, असे सांगतो आणि प्रत्यक्षात वेगळेच उद्योग सुरू असतात. चीनच्या अशा उद्योगांबाबत आता जगभरात प्रतिक्रिया उमटत असून त्यात आखाताचाही समावेश आहे’, अशा शब्दात ब्रेट मॅक्गर्क यांनी चीनला फटकारले.
चीनच्या ‘कॉस्को’ या शिपिंग कंपनीने चार वर्षांपूर्वी युएईच्या खलिफा बंदरात अएक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. व्यापारासाठी या बंदराचा वापर करण्याचे चीनने म्हटले होते. पण काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या सॅटेलाईटने टिपलेल्या फोटोग्राफ्समध्ये सदर बंदरात चीनने मोठ्या लष्करी हालचाली सुरू केल्याचे दिसून आले होते. याचा सुगावा लागू नये यासाठी चीनने या भागात मातीचे मोठे ढिगारे उभे केले होते. अमेरिकेने ही सर्व माहिती युएईला पुरविली तसेच त्यावरील आपली नाराजीही व्यक्त केल्याचा दावा अमेरिकी दैनिकाने केला होता.
यानंतर युएईने खलिफा बंदरातील बांधकाम चीनला बंद पाडण्यास भाग पाडले होते. मात्र अधिकृत स्तरावर त्याची माहिती उघड करण्याचे टाळले होते.
