जीनिव्हा/बीजिंग – उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या अधिकार्‍यांसह निष्पक्ष निरीक्षकांना झिंजिआंगमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी आग्रही मागणी मानवाधिकार बैठकीत करण्यात आली. कॅनडाच्या पुढाकाराने यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनाला 40 हून अधिक देशांनी समर्थन दिले. या निवेदनात हाँगकाँग तसेच तिबेटचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मानवाधिकारांच्या मुद्यावर चीनच्या विरोधात झालेली ही एकजूट फार मोठे राजकीय परिणाम घडवून आणणारी ठरू शकते.
जीनिव्हात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार आयोगाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत चीनमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत निवेदन आणण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून तयारी सुरू होती. गेल्या महिन्यात उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्य समुदायावर होणार्‍या अत्याचारांच्या मुद्यावर झालेली बैठक, ‘जी7’ने चीनच्या राजवटीवर ओढलेले कोरडे व त्यानंतर अमेरिकेने व्यक्त केलेली चिंता हा त्याचाच भाग असल्याचे मानले जाते. काही दिवसांपूर्वी जवळपास 20 देशांचा समावेश असलेल्या ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटानेही उघुरवंशियांबाबत आग्रही भूमिका घेणारे खुले पत्र प्रसिद्ध केले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी कॅनडाच्या राजदूत लेस्ली नॉर्टन यांनी, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत चीनवर कोरडे ओढणारे निवेदन प्रसिद्ध केले. यात उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांबरोबरच तिबेट व हाँगकाँगमध्ये होणार्‍या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरून जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले. ‘झिंजिआंगमध्ये जवळपास 10 लाख उघुरवंशियांना जबरदस्तीने पकडण्यात आले आहे. उघुरांसह इतर अल्पसंख्य समुदायाचे मुलभूत हक्क चिरडण्यात येत असून त्यांच्या संस्कृतीवरही निर्बंध लादले जात आहे. चीनची राजवट या समुदायांती जाणूनबुजून टेहळणी करीत आहे. यासंदर्भातील विश्‍वासार्ह अहवाल समोर आले आहेत’, अशा शब्दात चीनला लक्ष्य करण्यात आले आहे.
हे टीकास्त्र सोडतानाच संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बॅशेलेट व इतर निष्पक्ष निरीक्षकांना झिंजिआंगमध्ये तातडीने प्रवेश द्यावा, अशी आग्रही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या मागणीला युरोपातील प्रमुख देशांसह जपान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेनेही समर्थन दिले आहे. त्यामुळे उघुरांच्या मुद्यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची अधिकाधिक कोंडी होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत.
उघुरांच्या मुद्यावरून आपण लक्ष्य होणार याची जाणीव झालेल्या चीनने त्यापूर्वीच एक स्वतंत्र निवेदन प्रसिद्ध करून कॅनडाला प्रत्युत्तर दिले होते. रशिया व इराणसह काही मोजक्या देशांचा पाठिंबा मिळविलेल्या चीनने कॅनडात नुकत्याच घडलेल्या ‘चिल्ड्रेन मास ग्रेव्ह’ प्रकरणाचा उल्लेख करून टीकास्त्र सोडले. या घटनेवरून कॅनडाचे मूळ निवासी असलेल्या जमातींवरील अत्याचाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी चीनने केली. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार प्रमुखांनी कोणतेही राजकीय हेतू अथवा तपासाचा उद्देश न ठेवता झिंजिआंगला मैत्रीपूर्ण भेट द्यावी, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून बजावण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षात जगातील अधिकाधिक देश चीनकडून झिंजिआंगमध्ये सुरू असलेल्या कारवायांविरोधात उघड आवाज उठवित आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारख्या देशांनी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून उघुरांवर चाललेले अत्याचार म्हणजे वंशसंहार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या स्वरुपाचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे चीनची राजवट चांगलीच अडचणीत आल्याचे दिसत आहे.
