संयुक्त राष्ट्रसंघ – डिजिटल करन्सीचा वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारत सातव्या स्थानावर आहे. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सात टक्के जनता क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करीत आहे, अशी माहिती देणारा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केला. त्याबरोबरच क्रिप्टोकरन्सीचा अशारितीने वापर वाढत राहिला, तर चलनांतील व्यवहारांच्या वैध मागाची जागा क्रिप्टोकरन्सी घेईल. यामुळे देशांचे आर्थिक सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल, असा इशारा सदर अहवालात देण्यात आला आहे.
भारत फार आधीपासून क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात जगाला सावध करीत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात पार पडलेल्या परिषदेला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित करताना क्रिप्टोकरन्सीपासून जगभरातील लोकशाहीवादी देशांना धोका असल्याची बाब लक्षात आणून दिली होती. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेनेही क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांना संरक्षण नसल्याचे सांगून मोठ्या परताव्याच्या आशेने यात गुंतवणूक करू नका, अशी सूचना दिली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट-युएनसीटीएडी’ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड: द हाय कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रिप्टोकरन्सीज्‌ अनरेग्युलेटेड’ नावाच्या अहवालात देखील अशाच स्वरुपाची चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
या अहवालात २०२१ सालात डिजिटल करन्सी सर्वाधिक प्रमाणात बाळगणाऱ्या देशांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये युक्रेन सर्वात आघाडीवर असून युक्रेनमध्ये १२.७ टक्के इतकी जनता डिजिटल करन्सी बाळगत आहे. त्यापाठोपाठ रशिया ११.९, व्हेनेझुएला १०.३, सिंगापूर ९.४, केनिया ८.५ आणि अमेरिका ८.३ या देशांचा समावेश आहे. भारत या यादीत सातव्या स्थानावर असून भारताच्या जनसंख्येपैकी ७.३ टक्के इतक्या जनतेकडे २०२१ सालात डिजिटल करन्सी होते, असे सदर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कोरोनाची साथ बळावलेली असताना, डिजिटल करन्सीचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. एका देशातून दुसऱ्या देशात पैसे पाठविण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. यामुळे क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा परतावा मिळालाच, शिवाय पैसे पुरविण्याचे सुलभ माध्यम म्हणून याकडे पाहिले जाऊ लागले. मात्र क्रिप्टोकरन्सीचा वापर अशारितीने वाढत राहिला तर पुढच्या काळात चलनाच्या व्यवहारांच्या वैध मार्गाची जागा क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहार घेईल. यामुळे देशांचे आर्थिक सार्वभौमत्त्व धोक्यात आल्यावाचून राहणार नाही, असा इशारा या अहवालात देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, सदर अहवालात वर्तविण्यात आलेली चिंता भारताने याआधीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडली होती. कुणाचेही नियंत्रण नसलेल्या क्रिप्टोकरन्सी किंवा अन्य डिजिटल करन्सीमुळे बेकायदेशीर कारवायांसाठी निधी पुरविणे सोपे जाते. दहशतवाद व अमली पदार्थांच्या व्यापारासाठी याचा वापर होऊ शकतो. यामुळे लोकशाहीवादी देशातील युवापिढी बरबाद होऊ शकते, असे भारताने वेळोवेळी बजावले होते.
इतकेच नाही तर कुणा एका देशाने कारवाई करून अथवा निर्बंध लादून अशा चलनांचे अवैध व्यवहार रोखता येणार नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकजुटीची आवश्यकता आहे, असे भारताने बजावले होते. ‘युएनसीटीएडी’चा अहवाल देखील आता हीच भाषा बोलत आहे.
