वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात कर्जमर्यादेवरून सुरू असणारा संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी, रिपब्लिकन पक्षातील काही सदस्य आपण पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ नये म्हणून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरत असल्याचा आरोप केला. बायडेन यांच्या आरोपावर रिपब्लिकन पक्षातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये होणारी पुढील चर्चेची फेरी अडचणीत आली आहे. याचदरम्यान अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी १ जूननंतर अमेरिका आपली देणी चुकवू शकणार नसल्याचा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसात अमेरिकी शेअरबाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची तसेच अमेरिकेला नव्या आपत्तीला सामोरे जावे लागण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
२०२१ साली अमेरिकेच्या संसदेने ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित केली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बायडेन प्रशासनाने ३१ ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा ओलांडली. त्यानंतर १९ जानेवारी २०२३ रोजी संसदेने दिलेली कर्जमर्यादाही पार करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने ‘एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी मेजर्स’ लागू केले. या उपाययोजनांची मर्यादा जून किंवा जुलै महिन्यात संपेल, असे सांगण्यात येते. हे लक्षात घेऊन गेल्या काही महिन्यांपासून अर्थमंत्री येलेन यांच्यासह अमेरिकेतील प्रमुख अभ्यासगट, अर्थतज्ज्ञ तसेच विश्लेषक सातत्याने अर्थव्यवस्था ‘डिफॉल्ट’ होण्याचे इशारे देत आहेत.
अर्थमंत्री येलेन यांनी रविवारी पुन्हा एकदा आपल्या इशाऱ्याची आठवण करून देताना सध्या १ जूनपर्यंत पुरेल इतकाच निधी शिल्लक असल्याचे बजावले. त्यापूर्वी अमेरिकी संसदेला कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमर्यादा वाढविणे भाग असल्याची जाणीव येलेन यांनी करून दिली. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस एका कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांनी कर्जमर्यादेचा मुद्दा उपस्थित करताना ‘डिफॉल्ट’ झाल्यास काय परिणाम होतील, याकडे लक्ष वेधले होते.
‘कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आल्यास अमेरिकेवर भयावह आर्थिक व वित्तीय आपत्ती ओढविण्याची भीती आहे. कर्जमर्यादा वाढविली नाही तर देशाला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल. अमेरिकी प्रशासन लष्कराला वेतन तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना योग्य अर्थसहाय्य देऊ शकणार नाही. अमेरिकी उद्योगांना कर्ज उभे करण्यात अडचणी येतील’, असे अर्थमंत्री येलेन यांनी बजावले होते. अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकही भयावह आर्थिक व सामाजिक परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, याची जाणीव करून देत आहेत.
येलेन यांनी १ जूनची डेडलाईन दिली असली तरी अमेरिकेच्या शेअरबाजार तसेच गुंतवणूक क्षेत्रातून त्यापूर्वीच जोरदार प्र्रतिक्रिया उमटू शकतात. या प्र्रतिक्रियांचे पडसाद शेअरबाजारासह अर्थव्यवस्थेवर उमटतील व अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने मंदीच्या दिशेने जाईल, असा दावा माध्यमांकडून करण्यात येत आहे. अमेरिकेसह युरोप व इतर आघाडीचे देश विविध आर्थिक संकटांना तोंड देत असून अमेरिकेत मंदी आल्यास त्याचा जबरदस्त फटका या देशांनाही बसू शकतो. हा सर्व घटनाक्रम जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीत ढकलणारा ठरेल, असे अर्थतज्ज्ञांकडून बजावण्यात येत आहे.
