वॉशिंग्टन/बीजिंग – झिंजियांगमधील उघुरवंशिय आणि हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी निदर्शक, यांच्यावर चीनने केलेल्या कारवाईवर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. चीनच्या या कारवाईविरोधात ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटाने कारवाईची मागणी केली. तर युरोपिय महासंघ आणि इस्लामी देशांमधील गटांकडूनही चीनविरोधात सूर लावले जात आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी चीनच्या नेत्यांबरोबर चर्चा करून झिंजियांग आणि हाँगकाँगच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त केली. चीनविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारण्याऐवजी बायडेन प्रशासनाने मवाळ भूमिका स्वीकारल्याचे दिसते.
दोन दिवसांपूर्वी अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने झिंजियांगमधील उघुरवंशियांवर चीनने केलेल्या कारवाईबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला होता. उघुर आणि इतर अल्पसंख्यांकांना कोंडून चीन त्यांचा योजनाबद्धरित्या छळ करीत असल्याचा आरोप या संघटनेने केला. झिंजियांग हे उघुरवंशिय व इतर अल्पसंख्यांकांसाठी नरकासमान झाल्याचा घणाघात या अहवालात करण्यात आला होता.
या अहवालापाठोपाठ उघुरवंशियांचा गुलामांसारखा वापर करणार्‍या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीविरोधात आक्रमक भूमिका घ्या, असे आवाहन ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या गटाने जी7 देशांना केले. ब्रिटनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या जी7 बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे आवाहन करण्यात आले. युरोपिय महासंघाने देखील उघुरवंशियांचा मुद्दा अधोरेखित करून चीनवर कोरडे ओढले होते. याशिवाय दोन दिवसांपूर्वी इस्लामी देशांमधील गटांनी देखील चीनकडून उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठविला होता.
सारे जग चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीच्या अत्याचारावर कठोर भूमिका घेत असताना, जगाचे नेतृत्व करणार्‍या अमेरिकेकडून चीनविरोधात जहाल भूमिका घेण्याची अपेक्षा होती. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी शुक्रवारी चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख यांग जिएची यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या चर्चेत झिंजियांगमधील उघुरवंशियांचा नरसंहार आणि मानवताविरोधी गुन्हे तसेच हाँगकाँगमधील लोकशाही मुल्यांचा होत असलेला र्‍हास यावर चिंता व्यक्त केल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केले. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद झाल्याची माहिती काही वृत्तसंस्थांनी दिलेली आहे.
मानवाधिकारांबाबत आग्रही भूमिका घेणारे बायडेन यांचे प्रशासन चीनकडून हाँगकाँग, झिंजियांग व तिबेटमध्ये होणार्‍या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप सुरू झाला आहे. मानवाधिकारांच्या हननाचा मुद्दा उपस्थित करून अमेरिकेने चीनमध्ये होणार्‍या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेवर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते करीत आहेत. त्याला बायडेन प्रशासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याऐवजी मानवाधिकारांच्या मुद्यांवर चिंता व्यक्त करून बायडेन प्रशासन चीनबाबत कठोर भूमिका स्वीकारण्याऐवजी चालढकल करीत असल्याचे दिसत आहे.
