सेऊल – रशियाच्या विरोधात जाण्यासाठी आपण टाकत असलेल्या दडपणाचा भारतावर परिणाम होत नसल्याचे पाहून अमेरिका वेगळाच डाव टाकण्याची तयारी करीत आहे. आत्तापर्यंत क्वाडमधील सर्वात महत्त्वाचा भागीदार देश म्हणून भारताचा उल्लेख करणारी अमेरिका आता भारताचा पर्याय म्हणून दक्षिण कोरियाकडे पाहत आहे. दक्षिण कोरियाच्या वृत्तसंस्थेने याबाबतची बातमी प्रसिद्ध केली. बायडेन प्रशासनाचे भारतविरोधी डावपेच यामुळे पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.
दक्षिण कोरियात निवडणूक पार पडली असून यात यून सूक-येओल हे आक्रमक नेते विजयी ठरले आहेत. उत्तर कोरिया व चीनच्या विरोधात सूक-येओल यांनी अतिशय जहाल भूमिका स्वीकारलेली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन सूक-येओल यांच्या नेतृत्त्वाखाली येणाऱ्या दक्षिण कोरियाला क्वाडशी सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव देत आहे. अधिकृत पातळीवर याला अद्याप कुणीही दुजोरा दिलेला नाही. पण रशियाबरोबरील भारताच्या संबंधांमुळे दुखावलेली अमेरिका, क्वाडमधील भारताचा पर्याय म्हणून दक्षिण कोरियाकडे पाहत असल्याचे दावे या देशातील एका वृत्तसंस्थेने केला आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी क्वाडच्या राष्ट्रप्रमुखांची व्हर्च्युअल बैठक संपन्न झाली होती. या बैठकीत जपान व ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करून भारताने रशियाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे नाकारले होते. भारताच्या विरोधामुळेच क्वाडच्या बैठकीत रशियाचा निषेध एकमुखाने नोंदविता आला नव्हता. यावर नाराज झालेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी रशियाच्या विरोधात भूमिका घेण्यास कचरणारा भारत हा क्वाडमधील एकमेव देश असल्याचे म्हटले होते. त्यावर भारतातून जळजळीत प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर सारवासारव करून वेळ मारून नेली होती.
यानंतर भारत व अमेरिकेची टू प्लस टू चर्चा पार पडली. या चर्चेतही बायडेन प्रशासनाने भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू नये, यासाठी दबाव टाकला होता. मात्र भारताच्या अनेकपटीने युरोपिय देश रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत आहेत, हे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले होते. यामुळे भारताचे अमेरिकेबरोबरील संबंध ताणले गेले आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या भारतविषयक धोरणामध्ये बदल होऊ लागला असून क्वाडबाबत अमेरिका भारताच्या विरोधात जाणारे निर्णयघेऊ शकेल, असा दावा दक्षिण कोरियाच्या वृत्तसंस्थेकडून केला जातो.
भारताच्या रशियाबरोबरील सहकार्यामुळे बायडेन प्रशासन भारताच्या विरोधात धोरणे राबवित असल्याचे दावे केले जात आहेत खरे. पण युक्रेनचे युद्ध पेटण्याच्याही आधी बायडेन प्रशासनाने भारताच्या विरोधात हालचाली सुरू केल्याचे उघड झाले होते. बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर क्वाडचे महत्त्व कमी करतील, असा इशारा काही भारतीय विश्लेषकांनी फार आधीच दिला होता. त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया यांचे ऑकस संघटन उभे करून यापासून भारताला दूर ठेवले होते. त्यामागे बायडेन यांची भारतविरोधी योजना असल्याचे उघडझाले आहे.
मात्र क्वाड ही चीनचा वर्चस्ववाद रोखून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात समतोल राखण्यासाठी निर्माण झालेली संघटना आहे. भारताचा अपवाद वगळता क्वाडच्या दुसऱ्या कुठल्याही देशाची सीमा चीनला भिडलेली नाही. त्यामुळे अमेरिका व इतर देशांनी कितीही प्रयत्न केले तरी, चीनच्या विरोधात भारतासारखा दुसरा पर्याय शोधूनही सापडणे शक्य नाही. उलट भारताला वजा केल्याने क्वाडचा प्रभाव कमी होऊ शकेल. याने चीनचे बळ अधिकच वाढणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून क्वाडमध्ये सहभागी होऊ नका, असे आवाहन चीन भारताला करीत आहे. त्यामागे हाच तर्क आहे. मात्र बायडेन यांचे प्रशासन ही मुलभूत बाब लक्षात घ्यायला तयार नाही. त्यामागे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे चीनधार्जिणे राजकारण असण्याची दाट शक्यता समोर येत आहे.
