वॉशिंग्टन/दुबई – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी देशातील इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’ अर्थात राखीव इंधनसाठा खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेबरोबरच चीन, जपान, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया व भारतही इंधनाच्या राखीव साठ्यातील काही भाग खुला करणार आहेत. गेले वर्षभर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. मात्र त्या प्रमाणात पुरवठा वाढला नसल्याने अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत.
मंगळवारी व्हाईट हाऊसने जाहीर केलेल्या निवेदनात, अमेरिका आपल्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’मधून पाच कोटी बॅरल्स इंधन खुले करणार असल्याचे सांगण्यात आले. जपान ४२ लाख बॅरल्स, ब्रिटन १५ लाख तर भारत ५० लाख बॅरल्स इंधन राखीव साठ्यांमधून खुले करणार आहेत. चीनने यापूर्वीच डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी राखीव साठा खुले केल्याचे समोर आले होते. पुढील काळातही आवश्यकतेनुसार साठा खुला करण्याते येईल, असे चीनने जाहीर केले. दक्षिण कोरियाने इंधनसाठ्यांबाबत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही.
अमेरिकेच्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’मध्ये सध्या ६२ कोटी बॅरल्सहून अधिक इंधनाचा राखीव साठा उपलब्ध आहे. २०१९ सालची दैनंदिन मागणी लक्षात घेता हा साठा एक महिन्याहून अधिक काळ पुरु शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. अमेरिकेत सध्या इंधनाचा दर प्रति गॅलनमागे ३.४० डॉलर इतका आहे. गेल्या वर्षी हाच दर २.११ डॉलर्स प्रति गॅलन होता. वर्षभरात तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ होणे बायडेन प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यासाठीच राखीव साठे खुले करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र या निर्णयावबंर अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. आपला पर्यावरणाचा अजेंडा राबविण्यासाठी बायडेन प्रशासन एकीकडे अमेरिकेतील इंधन उत्खननावर बंदी घालते तर दुसरीकडे राखीव साठे खुले करते. यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे रिपब्लिकन पक्षाच्या संसद सदस्यांनी म्हटले आहे. गोल्डमन सॅक्स या वित्तसंस्थेनेही बायडेन प्रशासनाने खुले केलेल साठे म्हणजे समुद्रात एक थेंब टाकल्यासारखे आहे, असा टोला लगावला आहे. इंधन उत्पादक देश ‘
युएई’च्या मंत्र्यांनी बायडेन यांच्या निर्णयाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. तेल उत्पादक देशांची संघटना ‘ओपेक’नेही आपल्या निर्णयात बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे बजावले आहे.
गेल्या काही महिन्यात कोरोना साथीच्या संकटातून जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे इंधनाची मागणी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी कोळसा, नैसर्गिक इंधनवायू व कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी राहिल्याने दरांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. जुलै महिन्यात इंधन उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’ व ‘ओपेक प्लस’ या गटांमध्ये झालेल्या बैठकीत इंधनपुरवठा वाढविण्याच्या करारावर एकमत झाले होते.
या करारानुसार, ऑगस्ट महिन्यापासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन चार लाख बॅरल्सने वाढविण्यात आले आहे. मात्र कच्च्या तेलाची मागणी वेगाने वाढत असून पुरवठा मर्यादित राहिल्याने दरही वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात, अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने इंधन उत्पादक देशांच्या ‘ओपेक’ गटाला उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश दिले होते. पण ओपेकने अमेरिकेची सूचना नाकारली असून आपल्या करारावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्‍वभूमीवर बायडेन प्रशासनाचा राखीव साठे खुले करण्याचा निर्णय ‘ओपेक’ला संदेश देण्याचा प्रयत्न असू शकतो, असा दावा काही विश्‍लेषकांनी केला आहे.
