वॉशिंग्टन – इराणची क्षेपणास्त्रे व इतर लष्करी कार्यक्रमांसाठी सहाय्य करणाऱ्या सहा चिनी कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी निर्बंधांची घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेली निर्बंधांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर, इराणला शस्त्रास्त्रांची विक्री करणार्‍यांवरच यापुढील निर्बंध लादण्यात येतील, असा इशारा अमेरिकेने दिला होता.
इराणच्या ‘आयआरआयएसएल’ व ‘हदास्को’ या कंपन्यांशी व्यवहार करणाऱ्या सहा चिनी कंपन्या व दोन नागरिकांवर निर्बंध लादण्यात येत आहेत, अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी दिली. निर्बंध लादलेल्या कंपन्यांमध्ये ‘रिच होल्डिंग ग्रुप(शांघाय) कंपनी लिमिटेड’सह पाच शिपिंग कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी इराणच्या कारवायांची माहिती असतानाही क्षेपणास्त्रे व इतर शस्त्रांसाठी लागणाऱ्या घटकाची वाहतूक केली, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आपल्या निवेदनात केला आहे. चीनच्या कंपन्यांनी, अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या निर्बंधांनंतरही इराणी कंपन्यांना त्यातून पळवाट उपलब्ध करून दिली, असा आरोपही अमेरिकेने केला आहे. अमेरिकेने यापूर्वी इंधन क्षेत्रात इराणशी व्यवहार करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत रविवारी पूर्ण झाली होती. या निर्बंधांची मुदत वाढविण्याची मागणी अमेरिकेने महिन्याभरापूर्वी केली होती. गेल्या महिन्यात अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर तसा प्रस्ताव दिला होता. इराण शस्त्रसज्ज झाल्यास, आखातातील सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, असे अमेरिकेने बजावले होते. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने अमेरिकेचा हा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यामुळे अमेरिकेने अधिक आक्रमक भूमिका घेत इराणला सहाय्य करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे.
