वॉशिंग्टन/मॉस्को – रशियाकडून एस-४०० ही हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करणार्‍या भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती. मात्र क्वाडचा सदस्य आणि अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार देश असलेल्या भारतावर निर्बंध लादणे अमेरिकेच्या हिताचे ठरणार नाही, असे अमेरिकन सिनेटर्सनी सादर केलेल्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. सिनेटर टेड क्रूझ, सिनेटर मार्शल रॉजर आणि सिनेटर टॅड यंग यांनी अमेरिकी संसदेत मांडलेल्या विधयेकात भारतावर निर्बंध न लादण्याची शिफारस केली. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या माजी राजनैतिक अधिकारी निक्की हॅले आणि सिनेटर माईक वॉल्टझ् यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या लेखात भारताबरोबरील आघाडी अमेरिकेसाठी सर्वात महत्त्वाची ठरते, याची जाणीव करून दिली होती.
अमेरिकेच्या शत्रूदेशाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करणार्‍या देशांवर निर्बंध लादणारा ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हर्सरिज् थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-कॅट्सा’च्या अंतर्गत भारतावर निर्बंध लादण्याची तयारी अमेरिकेने केली होती. अमेरिकेने इशारे दिल्यानंतरही भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ची खरेदी केली होती. त्याविरोधात बायडेन प्रशासन कॅट्साच्या अंतर्गत भारतावर ही कारवाई करणार असल्याची चर्चा होती. याला अमेरिकेतूनच विरोध होत आहे. अमेरिकेचे विरोधी पक्षनेते, आजीमाजी लष्करी अधिकारी व राजनैतिक अधिकारी देखील बायडेन प्रशासनाला याविरोधात इशारे देत आहेत. एकीकडे भारताकडे धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहत असलेले बायडेन यांचे प्रशासन, कॅट्साचे निर्बंध लादून भारताबरोबरील संबंध धोक्यात आणत आहे, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी राजदूत निक्की हॅले व सिनेटर माईक वॉल्टझ् यांनी लिहिलेल्या लेखात अमेरिका व भारताच्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावासाठी अमेरिका व भारताने परस्परांना सहाय्य करायलाच हवे, असे या लेखात सुचविण्यात आले. दहा लाखाहून अधिक सैन्यशक्ती, अण्वस्त्रधारी व नौदलाची क्षमता वाढवित असलेला तसेच प्रगतीशील अंतराळ कार्यक्रम राबवणारा आणि लोकशाहीवादी इतिहास असलेल्या भारताबरोबर अमेरिकेने सहकार्य करायलाच हवे, असे या लेखात ठासून सांगण्यात आले. भारताबरोबर सहकार्य करण्याखेरीज अमेरिकेसमोर पर्याय नाही, असे सांगणार्‍या या लेखाची जगभरात चर्चा झाली होती.
त्यानंतर अमेरिकन संसदेमध्ये कॅट्साच्या निर्बंधातून भारताला वगळण्याचे व पुढच्या काळातही भारताला तशी सवलत देण्याचे विधेयक मांडण्यात आले आहे. ही बाब सूचक ठरत असून भारताला निर्बंधांचे इशारे देणार्‍या बायडेन यांच्या प्रशासनावर त्याचे दडपण येत असल्याचे दिसते. आत्तापर्यंत रशिया हाच भारताला संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रे पुरविणारा देश होता. आजही शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या सुट्या भागांसाठी भारत रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. यामुळे एकाएकी भारत रशियाकडून संरक्षणसाहित्याची खरेदी थांबवू शकणार नाही, याकडे अमेरिकेच्या संरक्षणदलांचे अधिकारी व नेते लक्ष वेधत आहेत. त्याचवेळी भारत रशियावरील आपले हे अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी पावले उचलत असल्याची नोंद देखील हे अमेरिकी अधिकारी करीत आहेत.
यामुळे बायडेन यांचे प्रशासन भारतावर कॅट्साचे निर्बंध लादणार नसल्याचे संकेत मिळू लागले असून भारताबरोबरील सहकार्याला महत्त्व देऊन अमेरिका पुढच्या काळातही या कायद्यातून भारताला वगळण्याची तयारी करीत असल्याचे दिसू लागले आहे. मात्र रशियाकडून हीच ‘एस-४००’ यंत्रणा खरेदी करणार्‍या तुर्कीवर अमेरिकेने कॅट्साद्वारे निर्बंध लादण्याची तयारी केली आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनी हा मुद्दा उचलून धरला असून भारताला निर्बंधातून वगळण्याची तयारी करून तुर्कीवर निर्बंध लादणार्‍या अमेरिकेवर एर्दोगन यांनी जोरदार टीका केली आहे.
