वॉशिंग्टन – इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सौदी अरेबियाबरोबरच्या सहकार्यावर फेरविचाराची धमकी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी दिली. तसेच येत्या जी20च्या बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात भेट शक्य नसल्याचे सांगून अमेरिका सौदीला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण ‘ओपेक प्लस’च्या बैठकीत इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय एकट्या सौदीचा नसून इंधन उत्पादक देशांचा सांघिक निर्णय आहे, असे सांगून अरब आखाती देश सौदीच्या पाठिशी उभे राहिले आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘ओपेक प्लस’च्या बैठकीत इंधनाच्या उत्पादनात प्रतिदिन 20 लाख बॅरल्स कपात करण्याचे निश्चित झाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे ओपेक प्लसने जाहीर केले होते. पण ‘ओपेक प्लस’वर नियंत्रण असणारी सौदी अरेबिया या निर्णयामागे असल्याचा आरोप अमेरिकेने सुरू केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी देखील इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीच्या निर्णयासाठी सौदीला गंभीर परिणामांसाठी तयार राहण्याची धमकी दिली होती. तसेच रशियाच्या साथीने सौदीने राजकीय खेळी केल्याचा ठपका अमेरिकेने ठेवला होता.

जागतिक इंधन बाजारात स्थैर्य निर्माण व्हावे, यासाठी सौदीचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातूनच इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुलअझिझ अल सौद यांनी म्हटले आहे. तर सौदीचे संरक्षणमंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान यांनी सोशल मीडियावरून अमेरिकेच्या या आरोपांना उत्तर दिले. ‘इराण देखील ओपेकचा सदस्य देश आहे. याचा अर्थ इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेऊन सौदीने इराणचे समर्थन केले असा होतो का?’, असा सवाल प्रिन्स खालिद यांनी केला.

सौदीला लक्ष्य करणाऱ्या अमेरिकेच्या आरोपांविरोधात ओपेक प्लसमधील अरब आखाती देश एकवटले आहेत. युएई, बाहरिन, ओमान, इराक तसेच अल्जेरिया या देशांनी उघडपणे ओपेक प्लसमधील निर्णयाचे समर्थन केले. इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय एकट्या सौदीचा नसून तो सांघिक असल्याचे या देशांनी म्हटले आहे. ओपेक प्लसने अमेरिकेच्या विरोधात घेतलेल्या या भूमिकेची बातमी इराणच्या सरकारी वृत्तवाहिनीने उचलून धरली आहे.

दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यानंतर इंधनाच्या उत्पादनातील कपात सुरू करावी, अशी मागणी बायडेन प्रशासनाने केली होती. 8 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत सिनेटसाठी महत्त्वाच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. गेले वर्षभर बेताल परराष्ट्र धोरण आणि निर्णयांमुळे टीकेचे लक्ष्य ठरलेले राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाचा या निवडणुकीत पराभव निश्चित मानला जातो. असे झाले तर अमेरिकन सिनेट व काँग्रेस सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाच्या हातून निसटू शकते.

या पार्श्वभूमीवर, राजकीय स्वार्थासाठी सौदीवर दबाव टाकून इंधन उत्पादनाची कपात रोखण्याचा प्रयत्न बायडेन यांनी केल्याची चर्चा अमेरिकन माध्यमांमध्ये सुरू होती. पण सौदीने बायडेन प्रशासनाची मागणी धुडकावून लावली. तसेच इंधन उत्पादनाच्या निर्णयात इतर कुठलाही देश ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे सौदीने फटकारल्यामुळे बायडेन प्रशासन अधिकच संतापले आहे. यानंतरच सिनेटमधील डेमोक्रॅट पक्षाच्या सिनेटर्सकडून सौदीचे लष्करी सहाय्य रोखण्याची व सैन्यतैनाती काढून घेण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे.

पण नोव्हेंबर महिन्यातील निवडणूकांचे निकाल लागेपर्यंत सौदीविरोधात निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुलिवन सुचवित आहेत. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन सिनेटमधील सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतील. यामध्ये सौदीबरोबरच्या लष्करी सहकार्यातून माघारीच्या निर्णयाचाही समावेश असू शकतो, असा इशारा सुलिवन यांनी दिला आहे.