नवी दिल्ली – रशियाचे युक्रेनवर घणाघाती हल्ले सुरू असताना, भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलियाच्या ‘क्वाड’ची बैठक सुरू झाली आहे. चारही देशांचे राष्ट्रप्रमुख यात सहभागी झाले आहेत. युक्रेनच्या प्रश्‍नावर भारताने तटस्थ राहून रशियाच्या विरोधात न जाण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नाराज असून क्वाडच्या या बैठकीत त्याचे प्रतिबिंब उमटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रशियाकडून ‘एस-४००’ हवाई सुरक्षा यंत्रणेची खरेदी करण्यार्‍या भारतावर अमेरिकन कायद्यानुसार निर्बंध लादायचे की नाही, याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष बायडेन घेणार असल्याचे सूचक विधान अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने केले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या क्वाडच्या या बैठकीत युक्रेनचा मुद्दा उपस्थित करून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. क्वाडचे सदस्य असलेल्या जपान व ऑस्ट्रेलियाने रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध करून रशियावर कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र पारंपरिक मित्रदेश असलेल्या रशियाला विरोध करण्याचे भारताने टाळले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत तसेच आमसभेत देखील भारताने रशियाविरोधी ठरावावर मतदान करण्याचे टाळले. भारताचा हा तटस्थपणा अमेरिकेला मान्य नसल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे दक्षिण व मध्य आशिया विभागाचे उपमंत्री डोनाल्ड ल्यू यांनी युक्रेनच्या मुद्यावर भारताने स्पष्ट भूमिका स्वीकारावी, यासाठी आपला देश प्रत्न करणार असल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व परराष्ट्र मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी भारताबरोबर यासंदर्भात चर्चा करीत आहेत, अशी माहिती डोनाल्ड ल्यू यांनी दिली. वेगळ्या शब्दात बायडेन प्रशासन भारतावर दडपण टाकून रशियाच्या विरोधात उभे करण्याचा शक्य तितका प्रयत्न करीत असल्याची कबुलीच ल्यू यांनी दिलेली आहे.
रशिया तसेच अमेरिकेच्या इतर शत्रू देशांकडून शस्त्रे खरेदी करणार्‍या देशांवर निर्बंध लादणारा ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हर्सरिज् थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-काटसा’च्या अंतर्गत भारतावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, याची आठवण ल्यू यांनी करून दिली. भारताने अमेरिकेच्या इशार्‍यानंतरही रशियाकडून एस-४०० या सुरक्षा यंत्रणेची खरेदी केली आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या काटसा निर्बंधांच्या कक्षेत येऊ शकतो. मात्र भारतावर हे निर्बंध लादायचे की नाही, याचा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन घेतील, असे ल्यू यांनी म्हटले आहे. ही धमकी देत असतानाच, भारत हा अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा सुरक्षाविषयक भागीदार देश असल्याचा दावा ल्यू यांनी केला.
युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियावर आंतरराष्ट्रीय स्तरातून टीका होत आहे. याची दखल घेऊन भारत रशिपासून दूर राहिल अशी अपेक्षा असल्याचे ल्यू पुढे म्हणाले. दरम्यान, क्वाडच्या बैठकीला काही तास बाकी असताना, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला रशियावरून इशारा दिल्याचे ल्यू यांच्या विधानावरून उघड होत आहे. काही झाले तरी भारत रशियाबरोबरील आपली मैत्री पणाला लावणार नाही, याची बायडेन प्रशासनाला पुरेपूर कल्पना आहे. तरीही भारतावर यासाठी दबाव टाकून त्यानंतर नाईलाजाने भारतावर निर्बंधांची कारवाई करावी लागेल, असे बायडेन यांचे प्रशासन सांगू शकते. यासाठी चीनच्या भारतविरोधी हालचालींचा दाखलाही बायडेन प्रशासनाकडून दिला जात असून ल्यू यांनी भारताला यावरूनही धमकावल्याचे दिसत आहे.
मात्र जपान व ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या मर्जीवर चालत नसून आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे स्वातंत्र आणि समतोल भारत कुठल्याही परिस्थितीत सोडायला तयार होणार नाही. अशा परिस्थितीत भारताच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास अमेरिकेला अपेक्षित आहेत, त्याच्या उलटे परिणाम समोर येऊ शकतात. तसेच संकेत भारताकडूनही दिले जात आहेत.
