नवी दिल्ली – गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. धान्याच्या पॅकिंगसाठी ज्यूट बॅगचा वापर सरकारने बंधनकारक केला आहे. तसेच इथेनॉल किंमत निश्चित करण्यासह धरण पुनर्वसन व सुधार प्रकल्पाच्या (डीआरआयपी) दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्पास मंजूरी देण्यात आली.
ज्यूट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धान्याची १०० टक्के आणि साखरेची २० टक्के पॅकेजिंग ज्यूट बॅगमध्ये करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाचा लाभ या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ३.७ लाख कामगारांना होईल. तसेच ३८ लाख लहान शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे ज्यूटचा पुरवठा कमी असल्यास नियमात शिथिलता देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धरणांचे संरक्षण व दुरुस्तीसाठी आखण्यात आलेल्या योजनेच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पात देशातील निवडक ७३६ धरणांवर सुमारे १० हजार २११ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत विद्यमान धरणे नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे दुरुस्त केली जातील.
यासह इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) अंतर्गत ऊसावर आधारित विविध कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या उच्च इथेनॉलची किंमत निश्चित करण्यात आली. उसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या किंमतीत प्रति लिटर ५९.४८ रुपयांवरुन प्रति लिटर ६२.६५ रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे. सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम राबवित आहे ज्यामध्ये इंधन कंपन्या १० टक्के पर्यंत इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलची विक्री करू शकतील. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ साखर कारखान्यांना मिळणार असून त्यामुळे ते शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकवू शकतील.
